केंद्र शासनाच्या ‘पीएम’आवास याेजनेचा बार फुसका ठरल्याचे समाेर आले आहे. २०१७ मध्ये मनपाच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत विजयाचा मार्ग सुकर व्हावा, या उद्देशातून सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी गरीब लाभार्थ्यांना घरकुल बांधून देण्याचे आश्वासन दिले हाेते. हक्काच्या घराचे स्वप्न पूर्ण हाेईल या अपेक्षेतून गरजू नागरिकांनी आश्वासनांचे ‘चाॅकलेट’ देणाऱ्यांच्या पारड्यात मतांचे दान टाकले. प्रशासनाने या याेजनेचा प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करण्यासाठी शून्य कन्सलटन्सीची नियुक्ती करीत याेजना पूर्णत्वास जाईपर्यंत तांत्रिक सल्लागारपदी नियुक्ती केली. एजन्सीने अगदी सुटसुटीत ‘डीपीआर’तयार करून त्याबदल्यात काेट्यवधींचे शुल्क पदरात पाडून घेतले असले तरी आजराेजी प्रत्यक्षात घर उभारणी करताना नगररचना विभाग, बांधकाम विभागाला विविध तांत्रिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. परिणामी घर मंजूर हाेऊनही मागील चार वर्षांपासून लाभार्थी उपेक्षित आहेत. याविषयी शिवसेनेचे गटनेता राजेश मिश्रा यांनी प्रशासनाकडे वारंवार आवाज उठविला असला तरीही समस्यांवर ताेडगा काढण्यात प्रशासन सपशेल अपयशी ठरल्याचे दिसत आहे. साेमवारी राजेश मिश्रा यांनी हा मुद्दा आयुक्त संजय कापडणीस, महापाैर अर्चना मसने यांच्या दालनात उपस्थित केला असता सेनेची बाेळवण करण्यात आल्याचे समाेर आले. याविषयी मंगळवारी (दि.२२) पुन्हा अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत बैठकीचे आयाेजन करण्यात आल्याची माहिती आहे.
या समस्या ‘जैसे थे’ !
शहरात विखुरलेल्या घरांचा ‘डीपीआर’नाही.
गुंठेवारी जमिनीवरील वैयक्तिक घरांना मान्यता नाही.
मालकीच्या जागेची रितसर माेजणी नाही.
मालकी हक्कासाठी पट्टा वाटप नाही.
पात्र लाभार्थींसाठी शासनाच्या जागेची मागणी नाही.
लेबर कॉलनी, कृषिनगरमधील भूखंडधारकांना घरकुले नाहीत.
लोकमान्यनगर येथील घरकुलांचे प्रस्ताव तयार नाहीत.