अकोला : नवीन शिधापत्रिका देणे तसेच खराब, फाटलेली, जीर्ण शिधापत्रिका देणे, नाव कमी करणे व वाढविणे, यासाठी कालावधी ठरवून दिला असतानाही त्या मर्यादेत शिधापत्रिका न देण्याचा प्रकार राज्याच्या पुरवठा विभागात घडत आहे. सोबतच संयुक्त कुटुंबाला विभक्त शिधापत्रिका देण्यातही तोच प्रकार घडत आहे. या सर्व समस्यांवर तातडीने उपाय करून संबंधितांना आवश्यक त्या शिधापत्रिका देण्यासाठी विशेष मोहीम राबवावी, त्याचा अहवाल ३१ आॅगस्टपर्यंत सादर करण्याचा आदेश सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना पुरवठा विभागाने दिला आहे.लोकसेवा हक्कामध्ये शिधापत्रिका देण्याची बाब समाविष्ट केली आहे. त्यामध्ये शिधापत्रिकेचे नूतनीकरण, विभक्तीकरण, गरजूंना नवीन शिधापत्रिका देण्याची पद्धतही ठरवून देण्यात आली आहे.त्यातच शिधापत्रिका देण्याच्या बाबतीत प्रत्येक महिन्यात आढावा घेऊन एकत्रित माहिती पुरवठा विभागाच्या उपायुक्तांना दरमहा ५ तारखेला अहवाल देण्याचे बंधनकारक आहे; मात्र कोणत्याही जिल्ह्याची माहिती सादरच केली जात नसल्याचा प्रकार उघड झाला आहे. विशेष म्हणजे, याबाबत फेब्रुवारी २०१९ रोजी मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत नाशिक जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात ही समस्या असल्याचेही पुढे आले. विशेषत: संयुक्त कुटुंबाला विभक्त शिधापत्रिका देण्याची प्रकरणे त्यामध्ये अधिक आहेत. ही बाब पाहता शासकीय कार्यालयातून दिल्या जाणाºया लोकसेवा हक्क अधिनियमातील तरतुदीचाही भंग होत असल्याचे स्पष्ट झाले. त्याची गंभीर दखल घेण्याची वेळ आता शासनावर आली आहे.या कारणासाठी मिळेल शिधापत्रिका!नवीन शिधापत्रिका देणे तसेच खराब, फाटलेली, जीर्ण शिधापत्रिका दुय्यम प्रतीत देणे, शिधापत्रिकेतील नाव कमी करणे, यासाठी ठरलेल्या कालावधीतच देण्याचे आदेशात म्हटले आहे.नवीन आणि विभक्त कुटुंबाला शिधापत्रिका देण्यासाठी स्वतंत्र मोहीम राबवून समस्या निकाली काढा, त्याचा अहवाल सादर करा, असे पुरवठा विभागाने आदेशात म्हटले आहे.लोकसेवा हक्क अध्यादेशात तरतूदनागरिकांना पुरविण्यात येत असलेल्या सेवांचा कालावधी ठरवून देण्यात आला आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेशात त्या सेवांची नोंद आहे. त्यामध्ये शिधापत्रिकांचा विषयही टाकलेला आहे; मात्र त्यानुसार कोणतीही सेवा वेळेत दिलीच जात नसल्याचीही माहिती यानिमित्ताने पुढे आली आहे.
विभक्त कुटुंबालाही मिळणार शिधापत्रिका!
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: July 24, 2019 16:27 IST