शहरात बांधकाम व्यावसायिकांनी मंजूर ‘एफएसआय’पेक्षा तब्बल तीनपट, चारपट जास्त अनधिकृत बांधकाम केल्यामुळे १८७ इमारतींवर कारवाईची टांगती तलवार आजही कायम आहे. मागील सात वर्षांपासून अनधिकृत इमारतींच्या संदर्भात मनपा प्रशासनासह सर्वपक्षीय पदाधिकाऱ्यांनी ठाेस ताेडगा न काढता जाणीवपूर्वक हा तिढा प्रलंबित ठेवला आहे. त्यामुळे संबंधीत बांधकाम व्यावसायिक तसेच मालमत्ताधारकांना अनेकदा नाेटीस जारी केल्या जात असल्याने प्रशासनाच्या हेतूवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित हाेत आहे. नियमापेक्षा जास्त बांधकाम करणाऱ्यांमध्ये इतर व्यावसायिकांप्रमाणेच काही खासगी शिकवणी संचालकांचाही समावेश आहे. मध्यंतरी याप्रकरणी प्रशासनाने ठाेस निर्णय घेण्याचा मुद्दा ‘लाेकमत’ने लावून धरला हाेता. प्रशासनाकडून वारंवार नाेटीस दिली जात असल्याने अकाेलेकरांमध्ये नाराजीचा सूर आहे.
आयुक्तांना सर्वाधिकार पण...
बिल्डरांनी किंवा मालमत्ताधारकांनी नियमापेक्षा जास्त बांधकाम केले असेल तर संबंधितांना तीन पट, चारपट दंड व टॅक्सच्या रकमेत शास्तीची आकारणी करून त्याला पुढील बांधकाम करण्यास कायमस्वरूपी मज्जाव घालण्याच्या कारवाईची गरज आहे. अनधिकृत बांधकामासंदर्भात मनपा आयुक्तांना सर्वाधिकार आहेत. परंतु हा तिढा कायम राहावा, यासाठी काही राजकीय पदाधिकारी जाणीवपूर्वक प्रशासनाची दिशाभूल करीत असल्याचे दिसून येते.
‘युनिफाईड डीसीआर’चा वापर का नाही ?
राज्य शासनाने बांधकाम व्यावसायिकांना दिलासा देण्याच्या उद्देशातून ‘युनिफाईड डीसीआर’लागू केला. इमारतींचे नियमापेक्षा जास्त बांधकाम करणाऱ्या व्यावसायिकांसह मालमत्ताधारकांच्या प्रकरणांवर ताेडगा काढण्यासाठी प्रशासनाने सुधारित ‘डीसीआर’चा वापर करण्याची गरज आहे. येत्या ९ जून राेजीच्या सर्वसाधारण सभेत सर्वपक्षीय नगरसेवक व प्रशासन काय निर्णय घेते, याकडे लक्ष लागले आहे.