अकोला : शासनाने सर्वच शाळांची एकाचवेळी केलेल्या पट पडताळणीत ५० टक्के विद्यार्थी गैरहजर असलेल्या जिल्ह्यातील २२ शाळा व्यवस्थापनावर फौजदारी कारवाई करण्याचा आदेश मंगळवारी सायंकाळीच जिल्ह्यातील चारही गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना देण्यात आला. मात्र, पोलिसात तक्रार करण्यासाठी वस्तुनिष्ठ माहितीची जुळवाजुळव करण्यास आणखी कालावधी लागणार आहे. त्यामुळे फौजदारी तक्रारी लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे.राज्यात एकाचवेळी ३ ते ५ आॅक्टोबर २०११ दरम्यान प्राथमिक शाळांमध्ये विशेष पट पडताळणी मोहीम राबवण्यात आली. मोहिमेदरम्यान ज्या शाळांमध्ये पटसंख्येच्या तुलनेत ५० टक्केपेक्षा कमी उपस्थिती होती. त्या शाळांनी शासनाच्या शालेय पोषण आहार, गणवेश, लेखन साहित्य, पाठ्यपुस्तके, स्वाध्याय पुस्तिका, उपस्थिती भत्ता, शिष्यवृत्तीचा लाभ घेतला. शासनाची आर्थिक फसवणूक करून, खोटी कागदपत्रे बनवून ती खरी असल्याचे भासविल्याने या शाळा, मुख्याध्यापक, संस्थाचालकांवर फौजदारी कारवाई केली जात आहे. त्यासाठी माहितीसह अहवाल मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांकडे सादर करण्याचे अकोला, बाळापूर, मूर्तिजापूर, अकोट गट शिक्षणाधिकाºयांना बजावण्यात आले. त्यांचा अहवाल मंगळवारी सकाळीच प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीराम कुळकर्णी यांच्याकडे सादर झाला. त्यानुसार सायंकाळी त्यांनी पोलिसात तक्रार करण्याचा आदेश दिला.मात्र, पोलिसात तक्रार करण्यासाठी संपूर्ण रेकॉर्ड हवे आहे. त्यापैकी काही रेकॉर्ड जिल्हा स्तरावर सुनावण्या झाल्याने तेथे आहे. पंचायत समिती स्तरावर कोणतेच रेकॉर्ड नसल्याने तक्रार कशी करावी, हा मोठा प्रश्न गटशिक्षणांधिकाºयांपुढे आहे. त्यासाठी आधी रेकॉर्ड गोळा करण्याचा पवित्रा गटशिक्षणाधिकाºयांनी घेतला. दरम्यान, फौजदारी कारवाईला विलंब होणार आहे.
अकोला तालुक्यात नऊपैकी तीन शाळा कारवाईस पात्रपडताळणीमध्ये अकोला पंचायत समितीमधील ९ शाळा दोषी आढळल्या. त्यापैकी दोन शाळा बंद पडल्या आहेत. एक कायम विनाअनुदानित आहे. शिल्लक सहापैकी तीन विनाअनुदानित आहेत. त्यामुळे अनुदान घेणाºया तीनच शाळा फौजदारी कारवाईसाठी पात्र असल्याची माहिती आहे. त्या शाळांचे रेकॉर्ड गोळा करणे सुरू आहे.
खोटारड्या शिक्षकांच्या स्पष्टीकरणाला विलंबदरम्यान, आॅनलाइन बदली प्रक्रियेत खोटी माहिती देऊन लाभ घेणाºया ७९ शिक्षकांचे स्पष्टीकरण सादर होण्यासही विलंब लागत आहे. त्यामुळे शिक्षण विभागाकडून पुढील कारवाई करणे, त्यांच्या जागी विस्थापित झालेल्यांना पदस्थापना देण्यालाही उशीर होत आहे. विशेष म्हणजे, काही शिक्षकांनी स्पष्टीकरणात पुन्हा प्रमाणपत्रे सादर केल्याने त्यांची नावे कारवाईतून कमी होण्याची शक्यताही निर्माण झाली आहे.
गुगल मॅपच्या अंतरावर आक्षेपसंवर्ग दोनमध्ये अंतरानुसार बदली झालेल्या शिक्षकांनी परिवहन महामंडळ, बांधकाम विभागाने दिलेली अंतराची प्रमाणपत्रे दिली आहेत. त्यांनी केलेल्या अंतराचा दावा गुगल मॅपवर मोजल्या जाणाºया अंतराने खोडून काढण्यात आला. हा प्रकार अन्यायकारक आहे. शासन निर्णयात गुगल मॅपचा उल्लेखच नाही. त्यामुळे कारवाईचा प्रश्नच नसल्याचेही शिक्षकांचे म्हणणे आहे.