अकोला : जिल्ह्यात व शहरात इंग्रजी माध्यमाच्या काही शाळा सुरू करण्यात आल्या असून, विद्यार्थ्यांचे ऑनलाइन वर्गसुद्धा सुरू झाले आहेत. प्राथमिक व माध्यमिक शाळा २८ जूनपासून सुरू होणार आहेत. केवळ शिक्षकांनाच शाळेत उपस्थित राहावे लागणार आहे. शासनाने शैक्षणिक शुल्काबाबत स्पष्ट निर्देश दिलेले असतानासुद्धा अनेक शाळांकडून पालकांकडे फीसाठी आग्रह करण्यात येत आहे. शाळा ऑनलाइन सुरू केल्यानंतरही, विद्यार्थ्यांकडून फी मात्र शंभर टक्के घेण्यात येत आहे. त्यामुळे कोरोनाच्या संकटकाळात पालकांना आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत आहे.
कोरोनामुळे केवळ अर्थव्यवस्थाच नाही, तर घरातील बजेटसुद्धा काेलमडले आहे. अनेक उद्योगधंदे, व्यवसाय बंद झाले आहेत. काही व्यवसायांना मंदीचा फटका सहन करावा लागत आहे, तर काहींना नोकऱ्यासुद्धा गमवाव्या लागल्या आहेत. कोरोनाचे गंभीर संकट पाहता, राज्य शासनानेसुद्धा पालकांकडे शैक्षणिक शुल्काचा आग्रह करू नये. शुल्क कमी करून टप्प्याटप्प्याने शुल्क घ्यावे. असे शाळांना निर्देश दिले आहेत. यंदासुद्धा विद्यार्थ्यांसाठी शाळा सुरू होणार नसून, ऑनलाइन पद्धतीने शिक्षण घ्यावे लागणार आहे. सद्य:स्थितीत जिल्ह्यात व शहरात इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा सुरू झाल्या असून, ऑनलाइन पद्धतीने विद्यार्थ्यांना शिक्षण दिले जात आहे. असे असतानासुद्धा काही शाळांकडून १०० टक्के फीसाठी पालकांकडे आग्रह धरण्यात येत आहे. फी भरली नाही,तर मुलांना शैक्षणिक ग्रुपमधून काढून टाकणे, त्यांना ऑनलाइन शिक्षणाची लिंक न पाठवणे, काही विद्यार्थ्यांना घरपोच शाळा सोडल्याचा दाखला पाठविण्याचे प्रकार घडत आहेत. ऑनलाइन शाळा असताना, फी मात्र पूर्ण घेत असल्याबद्दल पालक आश्चर्य व्यक्त करीत आहेत. यावर प्राथमिक शिक्षण विभागाचे कोणतेही नियंत्रण नसल्याचे दिसून येत आहे.
शाळांकडून ग्रुपमधून काढण्याचे, टीसी देण्याचे प्रकार!
पहिली ते बारावीच्या विद्यार्थ्यांची फी भरली नाही तरी, त्या विद्यार्थ्यास शैक्षणिक लाभापासून वंचित ठेवता येत नाही, असे प्राथमिक शिक्षण विभागाचे निर्देश आहेत; परंतु याकडे कानाडोळा करून काही इंग्रजी, सेमी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा फी न भरणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शाळेच्या शैक्षणिक ग्रुपमधून काढून टाकणे, त्यांना ऑनलाइन शिक्षणापासून वंचित ठेवण्यासोबतच विद्यार्थ्याच्या घरी टीसी पाठविण्याचे प्रकार करीत आहेत. याकडे प्राथमिक शिक्षण विभागाने लक्ष द्यावे, अशी मागणी पालकांनी केली आहे.
ऑनलाइनमुळे वाचतो शाळांचा खर्च
गतवर्षापासून प्राथमिक व माध्यमिक शाळांमध्ये ऑनलाइन शिक्षण दिले जात आहे. ऑनलाइन शिक्षण सुरू असल्यामुळे शाळांचा वीज बिल, पाणी बिल, सफाई खर्च, सुरक्षेचा खर्च व इतर मेन्टेनन्सचा खर्च मोठ्या प्रमाणात कमी झाला आहे. याबरोबरच अनेक खासगी शाळांच्या स्कूल बस, लायब्ररी, लॅब बंद आहेत. असे असतानाही काही शाळांकडून स्कूल बस, लायब्ररी, लॅब व बांधकामाच्या नावाखाली फी वसूल करण्यात येत आहे. याला शिक्षण विभागाने प्रतिबंध घालावा. अशी मागणी पालकांनी केली आहे.
कोरोनाचे संकट पाहता, आम्ही २० टक्के फी कमी केली आहे. ऑनलाइन शिक्षण सुरू असले तरी, त्यासाठीसुद्धा पैसा लागतो. शिक्षकांचे वेतन, सफाई, व्यावसायिक दराने वीज बिल द्यावे लागते. त्यामुळे शाळांना खर्च येतोच.
-अनोष मनवर, अध्यक्ष, दी नोएल मल्टिर्पपज एज्युकेशन सोसायटी
मुलांचे भवितव्य शाळेच्या हातात, तक्रार कोण करणार?
कोरोनाकाळ पाहता, इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांनी सामाजिक बांधीलकी जपावी. सर्वच पालकांची परिस्थिती सारखी नाही. त्यामुळे शाळांनी शुल्कामध्ये सवलत द्यावी. शुल्काअभावी कोणत्याही विद्यार्थ्याचे शिक्षण थांबवू नये.
-गोपाल पाटील महल्ले, पालक
ऑनलाइन शिक्षण सुरू आहे. शैक्षणिक शुल्कासाठी कोणत्याही विद्यार्थी, पालकाची अडवणूक करू नये. विद्यार्थ्यांचे शिक्षण थांबवू नये. कोणतीही शाळा शुल्कासाठी पालकांना त्रास देत असेल, शिक्षणपासून वंचित ठेवत असेल, तर पालकांनी थेट तक्रार करावी. कारवाई करण्यात येईल.
-डॉ. वैशाली ठग, शिक्षणाधिकारी प्राथमिक
जि.प. शाळा - ९१२
अनुदानित शाळा - ६७४
विनाअनुदानित शाळा - २८२