लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : शासनाच्या निर्णयानुसार प्रत्येक शाळा, महाविद्यालयांमध्ये महिला अत्याचारविरोधी विशाखा समिती स्थापन करणे बंधनकारक केले होते. शिक्षणाधिकार्यांनीसुद्धा शाळा व महाविद्यालय स्तरावर विशाखा समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले होते; परंतु जिल्हय़ातील ८५ टक्के शाळा, महाविद्यालयांनी विशाखा समिती स्थापन करण्याकडे दुर्लक्ष केले. जिल्हय़ातील किती शाळा, महाविद्यालयांमध्ये विशाखा समिती स्थापन झाल्या आहेत. याचा आढावा शिक्षणाधिकारी प्रकाश मुकुंद घेणार असून, ज्या शाळा, महाविद्यालयांमध्ये विशाखा समिती नस तील, त्या शाळांना नोटीस बजावून खुलासा मागविण्यात येणार आहे. शासकीय, निमशासकीय कार्यालये, शाळा, महाविद्यालयांमध्ये कार्यरत महिला कर्मचारी, विद्यार्थिनी यांच्यावर लैंगिक अत्याचार घडल्याच्या अनेक घटना आजूबाजूला घडताना दिसतात. याला प्रतिबंध घालण्यासाठी शासनाने महिला अत्याचारविरोधी विशाखा समिती स्थापन करून त्यात महिलांसह अधिकारी वर्गाला सामावून घेण्याचा आदेश काढला होता. त्यानुसार शाळा, महाविद्यालयांमध्ये विशाखा समिती स्थापन करण्यासंदर्भात शिक्षणाधिकार्यांनी आदेश दिले होते; परंतु अनेक शाळा, महाविद्यालयांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. काही शाळा, महाविद्यालयांनी केवळ कागदावर समिती स्थापन केली; परं तु त्या समितीच्या बैठकी, त्याचे अहवाल शिक्षणाधिकारी कार्यालयाकडे प्राप्त झाले नाहीत. अकोट येथील एका शाळेमधे शिक्षकाने विद्यार्थिनीचा विनयभंग केल्याची घटना नुकतीच घडली. या घटनेच्या अनुषंगाने शिक्षणाधिकारी प्रकाश मुकुंद हे शाळा, महाविद्यालयांमधील विशाखा समितीचा आढावा घेणार आहेत. ज्या शाळा, महाविद्यालयांमध्ये विशाखा समि तीची स्थापना केली नसल्यास, त्यांना शिक्षणाधिकारी कार्यालयाकडून नोटीस बजावून मुख्याध्यापक, प्राचार्यांकडून खुलासा मागविण्यात येणार आहे आणि शाळांच्या मुख्याध्यापक, प्राचार्यांची बैठक घेऊन त्यात त्यांना महिला अत्याचारविरोधी विशाखा समिती स्थापन करणे बंधनकारक राहणार असून, त्याचा अहवाल दर महिन्याला मागविण्यात येईल, असेही शिक्षणाधिकारी प्रकाश मुकुंद यांनी स्पष्ट केले.
विशाखा समितीचा फलक लावणे बंधनकारकज्या शाळा, महाविद्यालयांनी विशाखा समिती सुरू केली नाही, त्यांनी समितीची स्थापना करून, त्यात जबाबदारी व योग्य शिक्षक, शिक्षिका, मुख्याध्यापक, पालक प्रतिनिधींना स्थान द्यावे आणि शाळा, महाविद्यालयात विशाखा समि तीच्या पदाधिकार्यांच्या नावांसह फलक लावावा. त्या फलकावर पदाधिकार्यांचे संपर्क क्रमांक असावेत.
अन्यथा अनुदान होईल बंदशिक्षणाधिकार्यांच्या आदेशानंतरही कोणतीही शाळा, महाविद्यालय विशाखा समिती स्थापन करण्यास चालढकल करीत असेल आणि तसा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर त्या शाळेचे, महाविद्यालयाचे अनुदान रोखण्यासाठी शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात येईल. विशाखा समिती स्थापन करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिलेले आहेत, असे शिक्षणाधिकारी प्रकाश मुकुंद यांनी सांगितले.