संतोष येलकर........अकोला: ‘मार्च एन्डींग’ दहा दिवसांवर ठेपला असला तरी, मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत २०२०-२१ या आर्थिक वर्षातील जिल्ह्यातील २४ हजार विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्तीचे अर्ज अद्याप महाविद्यालयांमध्ये अडकले आहेत. अर्ज प्रलंबित असल्याने विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळणार तरी केव्हा, याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
केंद्र शासनाच्या मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती, इतर मागासवर्ग प्रवर्ग (ओबीसी), विमुक्त जाती व भटक्या जमाती आणि विशेष मागासवर्ग प्रवर्ग इत्यादी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना इयत्ता अकरावी, बारावी, पदवी व पदव्युत्तर शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती दिली जाते. त्यानुषंगाने शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत २०२०-२१ या वर्षातील शिष्यवृत्तीसाठी महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्तीचे अर्ज ऑनलाइन पध्दतीने समाजकल्याण विभागाच्या सहाय्यक आयुक्त कार्यालयाकडे सादर करणे आवश्यक आहे. परंतु ‘मार्च एन्डींग’ला केवळ दहा दिवसांचा कालावधी उरला असताना, जिल्ह्यातील ३११ महाविद्यालयांकडून २४ हजार विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्तीचे अर्ज अद्याप समाजकल्याण विभागाच्या सहाय्यक आयुक्त कार्यालयाकडे सादर करण्यात आले नाही. शिष्यवृत्तीचे अर्ज महाविद्यालयांमध्ये प्रलंबित असल्याने, संबंधित विद्यार्थ्यांना चालू आर्थिक वर्षातील शिष्यवृत्ती मिळणार तरी केव्हा, याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
महाविद्यालयांमध्ये प्रवर्गनिहाय
विद्यार्थ्यांचे असे आहेत प्रलंबित अर्ज!
शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील ३११ महाविद्यालयांमध्ये २४ हजार विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्तीचे अर्ज प्रलंबित आहेत. त्यामध्ये अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांचे ९ हजार अर्ज आणि इतर मागासवर्ग प्रवर्ग (ओबीसी), विमुक्त जाती व भटक्या जमाती आणि विशेष मागासवर्ग प्रवर्गातील १५ हजार विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्तीचे अर्ज प्रलंबित आहेत.
प्रलंबित अर्ज २५ मार्चपर्यंत सादर
करा; महाविद्यालयांना निर्देश!
समाजकल्याण विभागाच्या अमरावती प्रादेशिक उपायुक्त कार्यालयाचे समाजकल्याण अधिकारी राजेंद्र जाधवर यांनी १८ मार्च रोजी अकोल्यातील समाजकल्याण सहाय्यक आयुक्त कार्यालयात जिल्ह्यातील महाविद्यालयांच्या प्रतिनिधींची बैठक घेतली. त्यामध्ये शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत महाविद्यालयांकडे प्रलंबित शिष्यवृत्ती अर्जांचा आढावा घेण्यात आला. विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचे प्रलंबित अर्ज २५ मार्चपर्यंत समाजकल्याण सहाय्यक आयुक्त कार्यालयाकडे ऑनलाइन पध्दतीने सादर करण्याचे निर्देश समाजकल्याण अधिकारी जाधवर यांनी जिल्ह्यातील महाविद्यालयांच्या संबंधित प्रतिनिधींना या बैठकीत दिले.