लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला: थेट नगराध्यक्ष निवडणुकीनंतर आता राज्यभरात थेट सरपंच निवडण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. अकोल्या तील २७२ ग्रामपंचायतींमधून निवडले जाणारे थेट सरपंच हे अधिकारांच्या दृष्टीने सक्षम करण्याबाबत राज्य सरकार पावले उचलत आहे. त्यामधीलच एक भाग म्हणजे या थेट सर पंचांना काम करण्यास मोकळीक मिळावी म्हणून दोन वर्ष अविश्वास प्रस्तावाला समोरे जावे लगणार नाही.विद्यमान अधिनियमाच्या तरतुदीनुसार पंचायतीमध्ये निवडून आलेल्या सदस्यांमधून सरपंचाची निवड केल्या जाते. सदस्यांच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या एक-तृतीयांश सदस्य सं ख्येपेक्षा कमी नसतील एवढय़ा सदस्यांना अविश्वास प्रस्ताव मांडता येतो. वारंवार मांडल्या जाणार्या अविश्वास प्रस्तावामुळे सरपंचाच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम होतो. त्यामुळे निवडून आलेल्या सर पंचांना आपले काम अतिशय प्रभावीपणे करता यावे यासाठीच दोन वर्ष अविश्वास प्रस्ताव आणता येणार नाही, असे बंधन घालून प्रचलीत पद्धतीमध्ये बदल करण्यात आल्याचे ग्रामविकास विभागाने स्पष्ट केले आहे.थेट सरपंचाला काही विशेषाधिकार देण्यात आले आहे. यामध्ये ग्रामपंचायतीच्या सभांच्या कार्यसूचीला अंतिम रूप देणे, तीन किंवा जास्त सदस्यांची मागणी असल्यास ती बाब पुढच्या सभेच्या कार्यसूचीत समाविष्ट करणे, पंचायतींच्या सर्व ग्रामसभांचा व ग्रामविकास समित्यांच्या अध्यक्षस्थानी सरपंचच राहणार आहे.
अर्थसंकल्प तयार करावा लागेल! ग्रामपंचायतीच्या वार्षिक आराखडा तयार करण्याचे काम सर पंचांना करावे लगाणार आहे. सरपंच ५ जानेवारीपूर्वी निधी तील प्रारंभिक शिल्लक व पुढील वित्तीय वर्षासाठी पंचायतींची अंदाजित प्राप्ती विवरण सादर करेल. पंचायत ३१ जानेवारीपूर्वी विवरणाच्या शिफारसीला अंतिम स्वरूप देईल. २८ फेब्रुवारीपूर्वी ग्रामसभेच्या अनुसर्मथनार्थ ठेवण्यात येणार आहे. पंचायत समितीद्वारा ३१ मार्चपूर्वी विवरणास मान्यता देणार आहे. गावाच्या विकासासाठी अर्थसंकल्प तयार करण्याची जबाबदारी सरपंच्याकडेच राहणार आहे.
अविश्वास प्रस्तावाला ग्रामसभेची हवी मंजुरी!थेट सरपंच्यावरील अविश्वास प्रस्ताव जर ग्रामपंचायतीच्या तीन चतुर्थांस सदस्यांनी संमत केला असला तरी जिल्हाधिकार्यांनी या प्रयोजनार्थ नियुक्त केलेल्या अधिकार्यांच्या समक्ष व त्यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष ग्रामसभेसमोर गुप्त मतदानाद्वारे याला मंजुरी दिली पाहिजे. तरच सरपंच त्यांचे कार्य थांबवतील व अधिकार, कार्ये व कर्तव्ये उपसरपंच्याकडे सुपूर्द करतील, असा मोठा बदल ग्रामविकास विभागाने केला आहे.