ग्रामीण रस्ते सार्वजनिक बांधकाम विभागास हस्तांतरित होणार!

अकोला :  ग्रामीण भागातील रस्त्यांची जबाबदारी दिलेल्या जिल्हा परिषदांची आर्थिक परिस्थिती व तांत्रिक कर्मचारी वर्गाची कमतरता लक्षात घेता ग्रामीण भागातील रस्ते राज्य स्तरावर मुख्य रस्त्यांना जोडणार्‍या रस्त्यांची देखभाल व दुरुस्ती सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे वर्ग करावे  व रस्ते दुरुस्तीसाठी जिल्हा नियोजन विभागाला ना हरकत प्रमाणपत्र देताना जिल्हा परिषदांकडून होणारी आडकाठी लक्षात घेता ग्रामीण भागातील मुख्य रस्ते सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे वर्ग करण्याची मागणी अकोला पूर्वचे आ. रणधीर सावरकर यांनी  केली.

ठळक मुद्देआ. सावरकर यांचे प्रयत्न  वित्त व बांधकाम मंत्र्यांची मान्यता

लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला :  ग्रामीण भागातील रस्त्यांची जबाबदारी दिलेल्या जिल्हा परिषदांची आर्थिक परिस्थिती व तांत्रिक कर्मचारी वर्गाची कमतरता लक्षात घेता ग्रामीण भागातील रस्ते राज्य स्तरावर मुख्य रस्त्यांना जोडणार्‍या रस्त्यांची देखभाल व दुरुस्ती सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे वर्ग करावे  व रस्ते दुरुस्तीसाठी जिल्हा नियोजन विभागाला ना हरकत प्रमाणपत्र देताना जिल्हा परिषदांकडून होणारी आडकाठी लक्षात घेता ग्रामीण भागातील मुख्य रस्ते सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे वर्ग करण्याची मागणी अकोला पूर्वचे आ. रणधीर सावरकर यांनी  केली.  या मागणीवर तत्काळ प्रतिसाद देत  वित्त मंत्री ना. सुधीर मुनगंटीवार, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री ना. चंद्रकांत पाटील  यांनी ही मागणी तत्त्वत: मान्य केल्याने ग्रामीण भागातील रस्ते विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.    मुंबई येथे आयोजित  बैठकीला वित्त मंत्री ना. सुधीर मुनगंटीवार, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री ना. चंद्रकांत पाटील, केंद्रीय राज्य मंत्री ना. सुभाष भामरे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे प्रधान सचिव सी.पी.जोशी, वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव डी.के.जैन, अतिरिक्त मुख्य सचिव आशिष सिंग, ग्राम विकास विभागाचे प्रधान सचिव व अन्य वरिष्ठ अधिकारी बैठकीस उपस्थित होते.   या बैठकीत आ.सावरकर यांनी  ग्रामीण भागातील  जनतेला दळणवळणाच्या सोयी देण्यासाठी रस्ते विकास महत्त्वाचा असल्याचे सांगत या रस्त्यांची जबाबदारी जिल्हा परिषदांकडे असल्याने विकासाच्या धमण्या संथ गतीने सुरू असल्याचे स्पष्ट केले. या ग्रामीण मार्गांचे हस्तांतरण सार्वजनिक बांधकाम विभाग (राज्यस्तर क्षेत्र) यांच्याकडे वर्ग केले तर रस्त्यांचे बांधकाम मोठय़ा प्रमाणात तसेच गुणवत्तापूर्वक व कोणत्याही अडचणीशिवाय तातडीने करता येईल. जिल्हा परिषदेकडे तांत्रिक वर्ग अपुरा आहे, तसेच नियमित अंदाजपत्रकीय  तरतुदीशिवाय इतर मार्गाने उदा. जिल्हा नियोजन समितीमार्फत रस्त्यांसाठी जो निधी उपलब्ध करून दिला जातो, अशा निधीतून रस्त्यांचे बांधकाम सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून (राज्यस्तर क्षेत्र) व्हावे, अशी सर्व लोकप्रतिनिधींची मागणी असते; परंतु जिल्हा परिषदेकडून ना हरकत प्रमाणपत्र देण्यास अडचण निर्माण केल्या जात असल्याचे आ. सावरकर यांनी निर्दशनास आणून दिले. हे सर्व  ग्रामीण मार्ग सार्वजनिक बांधकाम विभाग (राज्यक्षेत्र) यांच्याकडे वर्ग करावे, अशी मागणी आ. रणधीर सावरकर यांनी केली. या मागणीला तत्त्वत: मान्यता देण्यात आली आहे. -