- संतोष येलकर अकोला - गुजरातमधील बिलकीस बानो प्रकरणात दाखल याचिकेवरील सुनावणी शीघ्रगती न्यायालयात (फास्ट ट्रॅक कोर्टात) चालवून न्याय देण्यात यावा, या मागणीसाठी वंचित बहुजन महिला आघाडी अकोला जिल्हा शाखेच्यावतीने गेल्या आठवडाभरापासून जिल्ह्यात स्वाक्षरी अभियान राबविण्यात आले असून, १ हजार १०० महिलांच्या स्वाक्षरीचे निवेदन गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांकडे पाठविण्यात आले.
गुजरात मध्ये २००२ मधील हिंसाचाराच्या घटनेत बिलकीस बानो यांच्यावर अत्याचार करण्यात आला तसेच त्यांच्या तीन वर्षांच्या मुलीची हत्या करण्यात आली.या प्रकरणात ११ आरोपींना आजीवन कारावासाची शिक्षा झाली;मात्र यासंदर्भात गुजरात सरकारने एक समिती गठीत करून आरोपींना मुक्त करण्यात आले. त्यामुळे बिलकीस बानो प्रकरणात दाखल दाखल याचिकेवर 'फास्ट ट्रॅक कोर्टात' सुनावणी चालवून बिलकीस बानो यांना तातडीने न्याय देण्यात यावा,अशी मागणी करीत, वंचित बहुजन महिला आघाडी जिल्हा शाखेच्यावतीने जिल्ह्यात गेल्या आठ दिवसांपासून स्वाक्षरी अभियान राबविण्यात आले. त्यामध्ये घेण्यात आलेल्या १ हजार १०० महिलांच्या स्वाक्षरीचे निवेदन गुरुवार, २९ सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांकडे पाठविण्यात आले. यावेळी वंचित बहुजन महिला आघाडीच्या प्रदेश महासचिव अरुंधती शिरसाट, जिल्हाध्यक्ष प्रभा शिरसाट, जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रतिभा भोजने, उपाध्यक्ष सावित्री राठोड, जिल्हा परिषद सदस्य नीता गवई, संगीता अढाऊ, मीना बावणे, मंदा वाकोडे, विजया गोपणारायन,पक्षाचे जिल्हा महासचिव मिलिंद इंगळे, जिल्हा परिषद गटनेता ज्ञानेश्वर सुलताने आदी उपस्थित होते.