अकोला: शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये २५ टक्के जागांवर प्रवेशित विद्यार्थ्यांचा फी परताव्याचा हिस्सा केंद्र सरकारकडून नियमितपणे मिळत असताना, गत चार वर्षांपासून राज्य सरकारकडून त्यांचा हिस्सा देण्यास दिरंगाई होत आहे. त्यामुळे अनेक शाळांचे बजेट कोलमडले असून, त्याचा परिणाम विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर होण्याची शक्यता आहे.
शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये २५ टक्के जागा कमी उत्पन्न गटातील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव ठेवण्यात येतात. या अंतर्गत इंग्रजी माध्यमाच्या कायम विनाअनुदानित शाळांमधील २५ टक्क मोफत प्रवेशित विद्यार्थ्यांचा फी परतावा सत्राच्या सुरुवातीला व नंतर डिसेंबरमध्ये अशा दोन टप्प्यांत शाळांना देण्याचा नियम आहे. त्यामधे केंद्र शासन ६० टक्के तर राज्य शासन ४० टक्के असा हिस्सा ठरलेला आहे.
याबाबत महाराष्ट्र इंग्रजी शाळा संस्था संघटनेचे (मेस्टा) राज्य सदस्य राहुलदेव मनवर यांनी २४ जून रोजी केंद्र शासनाकडून अधिकारात माहिती मागविली आहे. त्यामधे राज्याला २०२१ पर्यंत वर्षातून २ वेळा निधी पाठविल्याचे केंद्र शासनाचे शालेय शिक्षण व साक्षरता विभागाचे अवर सचिव अनिल गेरोला यांनी मनवर यांना पाठविलेल्या पत्रात नमूद केले आहे. राज्य सरकारकडून राज्यातील सर्वच शिक्षणाधिकारी कार्यालयांना पुरेसा निधी न मिळाल्याने राज्यातील हजारो शाळांना २०१६ पासूनचा मोफत शिक्षण दिलेल्या २५ टक्के विद्यार्थ्यांचा फी परतावा मिळाला नसल्याचे मनवर यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. काही शाळांना २०१९ पर्यंतचा फी परतावा मिळालेला असला तरी, कोरोना संसर्गामुळे शाळा बंद असल्याने अनेक शाळांमधील आरटीई व्यतिरिक्त विद्यार्थ्यांकडूनही शुल्क मिळत नसल्याचे चित्र आहे. यामुळे शाळांची आर्थिक स्थिती हलाखीची झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर आरटीई प्रवेशित विद्यार्थ्यांचा फी परतावा शासनाकडून मिळाल्यास शाळांना शिक्षणकार्य सुरळीत ठेवण्यास मोलाची मदत होऊ शकते.
थकबाकी २ हजार कोटींची, मागणी ८४६ कोटींची
राज्यातील शाळांचे २ हजार कोटी शासनाकडे थकलेले असताना शालेय शिक्षण संचालक यांनी संघटनेने निवेदन दिल्यानंतर १ जुलैला फक्त ६७७ कोटींची मागणी केली. त्यानंतर १४ जुलैला शालेय शिक्षण विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिव वंदना कृष्णा यांनी फक्त १६९ कोटींचीच मागणी नियोजन विभागाकडे केल्याचे राहुलदेव मनवर यांनी म्हटले आहे.
इंग्रजी शाळांनी वर्षभर विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणात खंड पडू दिला नाही. राज्य सरकारकडून मात्र या शाळांची उपेक्षा होत आहे. शासनाने थकबाकी बाकी असलेल्या शाळांचा फी परतावा तातडीने अदा करावा.
राहुलदेव मनवर, राज्य सदस्य, मेस्टा संघटना, वाशिम