अकोला : जिल्ह्यात जलशुद्धाकरण प्रकल्पांची (आरओ प्लांट ) कामे पूर्ण न करताच देयके अदा करण्यात आल्याचा मुद्दा मंगळवारी (दि.२३) जिल्हा परिषद स्थायी समितीच्या सभेत सदस्यांनी लावून धरला. त्यामुळे यासंदर्भात चाैकशी करून दोषींवर कारवाई करण्यात येणार असल्याची ग्वाही जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी (सीइओ) सभेत दिली.
जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात जिल्हा नियोजन समितीकडून (डीपीसी) उपलब्ध निधीतून जिल्ह्यात २१ जलशुद्धीकरण प्रकल्पांची (आरओ प्लांट) कामे सुरू करण्यात आली. त्यामध्ये आसेगाव बाजार येथील ‘आरओ प्लांट’चे काम अद्यापही पूर्ण करण्यात आले नाही; मात्र संबंधित कंत्राटदाराला पूर्ण कामाचे देयक अदा करण्यात आल्याचा मुद्दा सदस्य गजानन पुंडकर यांनी सभेत उपस्थित केला. अशीच परिस्थिती इतरही ठिकाणच्या ‘आरओ प्लांट‘ची असल्याने, कामे पूर्ण न करता देयके अदा कशी केली, अशी विचारणा करीत, यासंदर्भात चाैकशी करून फाैजदारी कारवाई करण्याची मागणीही सदस्य पुंडकर यांनी केली. यासंदर्भात इतर सदस्यांनीही चाैकशी करून कारवाई करण्याची मागणी केल्याने, जिल्ह्यातील ‘आरओ प्लांट’ कामांची चाैकशी करण्यात येणार असून, दोषींवर कारवाई करण्यात येणार असल्याची ग्वाही जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी साैरभ कटियार यांनी सभेत दिली. जिल्ह्यातील इयत्ता पहिली ते चवथीच्या विद्यार्थ्यांना अल्पसंख्याक शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ अद्याप का मिळाला नाही, अशी विचारणा शिवसेनेचे जिल्हा परिषद गटनेता गोपाल दातकर यांनी सभेत केली. तसेच तांडा वस्ती योजनेंतर्गत कामांचे प्रस्ताव जिल्ह्यातील तेल्हारा व बार्शिटाकळी पंचायत समितीकडून अद्याप सादर का करण्यात आले नाही, यासंदर्भात सत्तापक्षाचे गटनेता ज्ञानेश्वर सुलताने यांनी सभेत विचारणा केली. जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रतिभा भोजने यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या स्थायी समितीच्या सभेला मुख्य कार्यकारी अधिकारी साैरभ कटियार, उपाध्यक्ष सावित्री राठोड, शिक्षण व बांधकाम सभापती चंद्रशेखर पांडे गुरुजी, कृषी व पशुसंवर्धन सभापती पंजाबराव वडाळ, महिला व बालकल्याण सभापती मनीषा बोर्डे, समाजकल्याण सभापती आकाश शिरसाट, अतिरक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डाॅ. सुभाष पवार, समितीचे सदस्य ज्ञानेश्वर सुलताने, गोपाल दातकर, डाॅ. प्रशांत अढाऊ, गजानन पुंडकर आदींसह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
जि. प. मालकीच्या मालमत्ता ताब्यात
घेण्याची कार्यवाही सुरू करणार !
जिल्हा परिषद मालकीच्या जिल्ह्यातील मालमत्तांची माहिती गेल्या सात महिन्यांपासून अद्याप का देण्यात आली नाही, असा प्रश्न सदस्य डाॅ.प्रशांत अढाऊ यांनी सभेत उपस्थित केला. यासंदर्भात माहिती उपलब्ध नसल्याच्या मुद्द्यावर सदस्य गजानन पुंडकर, ज्ञानेश्वर सुलताने, सभापती चंद्रशेखर पांडे गुरुजी, गोपाल दातकर यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. तसेच जिल्हा परिषद मालकीच्या जागांवरील अतिक्रमणे काढून जागा ताब्यात घेण्याची मागणी केली. त्यानुसार जिल्हा परिषद मालकीच्या जागा ताब्यात घेण्याची कार्यवाही सुरू करण्यात येणार असल्याची माहिती अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डाॅ. सुभाष पवार यांनी सभेत दिली.
शाळांच्या जागांवरील अतिक्रमणे हटवा !
जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद शाळांच्या जागांवरील अतिक्रमणे हटविण्याची कार्यवाही तातडीने सुरू करण्याची मागणी सभेत करण्यात आली. तसेच जिल्हा परिषद शाळांच्या पडीक जमिनींवर अतिक्रमण होणार नाही, याकडे लक्ष देण्याच्या सूचनाही सभेत देण्यात आल्या. यासंदर्भात पुढील सभेत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश सभेत देण्यात आले.