राज्यातील इतर ‘ड’वर्ग महापालिकांच्या तुलनेत अकाेला मनपात सेवारत कर्मचाऱ्यांची संख्या कितीतरी पट अधिक आहे. तत्कालीन नगर परिषदेच्या कालावधीत मंजूर करण्यात आलेली अनेक पदे आजराेजी कालबाह्य झाली असली तरी त्या पदांवर कर्मचारी सेवारत असून प्रशासनाला त्यांचे वेतन अदा करावे लागत आहे. कुशल कर्मचाऱ्यांची वानवा असल्याने प्रशासकीय कामकाज प्रभावित झाले आहे. मनपाच्या आस्थापनेवर एकूण कर्मचारी किती आणि विभागवार कोणत्या पदांवर कार्यरत आहेत, याची अचूक माहिती प्रशासनाकडे उपलब्ध नसल्याने सावळा गाेंधळ निर्माण झाला आहे. त्यांच्यावेतनासह इतर बाबींवर खर्च वाढत असल्याने प्रशासनासमाेरचे आर्थिक संकट दिवसेंदिवस गडद झाले आहे. यावर कायमस्वरूपी ताेडगा काढण्यासाठी तत्कालीन आयुक्त निमा अराेरा यांनी सुधारित आकृतिबंध तयार करण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी जबाबदारी निश्चित करून ती तत्कालीन सहाय्यक आयुक्त वैभव आवारे, पूनम कळंबे, सामान्य प्रशासन विभागाचे अधीक्षक दिलीप जाधव यांच्याकडे साेपविण्यात आली हाेती. चार महिन्यांच्या कालावधीनंतर तयार करण्यात आलेल्या सुधारित आकृतीबंधाला निमा अराेरा यांनी मंजुरी दिली.
विभागांचा ताळमेळ जुळेना
तत्कालीन नगर परिषदेच्या कालावधीत मंजूर करण्यात आलेली अनेक पदे आजराेजी कालबाह्य झाली आहेत. आस्थापनेवर २४०० कर्मचाऱ्यांची पदे मंजूर असून ही संख्या गरजेपेक्षा जास्त आहे. अनावश्यक पदे बाजूला सारत विभागांची संख्याही २८ वर आणली आहे.
‘या’महापालिकांचा घेतला संदर्भ
शहराची लाेकसंख्या, त्या तुलनेत उपलब्ध कर्मचारी व त्यांच्या वेतनावर हाेणारा खर्च आदी बाबी लक्षात घेता शासनाच्या निर्देशानुसार मनपाने पनवेल, मीरा-भाईंदर, धुळे व चंद्रपूर आदी ‘ड’वर्ग मनपासाठी शासनाने मंजूर केलेल्या आकृतीबंधाचा संदर्भ घेण्यात आला. प्रशासनाने मंजूर केलेला आकृतीबंधाच्या प्रस्तावाला सर्वसाधारण सभेची मंजुरी आवश्यक असल्याने हा प्रस्ताव सभेकडे पाठविण्यात आला आहे.