‘अमृत’ योजनेची जबाबदारी मजीप्राकडे!

तांत्रिक सल्लागारासह ‘डीपीआर’तयार करण्यासाठी मजीप्राची नियुक्ती.

अकोला: केंद्र शासनाच्या 'अमृत' योजनेच्या माध्यमातून शहराची पाणीपुरवठा व भूमिगत गटार योजना पूर्णत्वास जाईल. या दोन्ही योजनांसाठी तांत्रिक सल्लागार म्हणून तसेच प्रकल्प अहवाल (डी पीआर) तयार करण्यासाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणची नियुक्ती केल्याचे गुरुवारी नगर विकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा म्हैसकर यांनी स्पष्ट केले. राज्यातील 'क'आणि 'ड' वर्ग मनपातील 'अमृत' योजनेचे काम तातडीने मार्गी लागावे यासाठी मजीप्राची नियुक्ती करण्यात आली. स्मार्ट सिटीचे निकष पूर्ण करण्यास असर्मथ ठरणार्‍या राज्यातील 'क'आणि 'ड' वर्ग महापालिक ांमधील लोकसंख्या लक्षात घेता अशा शहरांची केंद्र शासनाने 'अमृत'योजनेत निवड केली. यामध्ये अकोला शहराचा समावेश असून, या योजनेंतर्गत शहराच्या पाणी पुरवठा योजनेचे पुनरुज्जीवन करणे, भूमिगत गटार योजना मार्गी लावण्यासह घनकचरा व्यवस्थापनाचा समावेश आहे. शहर पाणी पुरवठा योजनेसाठी २१0 कोटींची तरतूद करण्यात आली असून, पहिल्या टप्प्यात ९१ कोटी मंजूर झाले. यापैकी १४ कोटी रुपये जिल्हा नियोजन विभागाक डे प्राप्त झाले आहेत. पाणीपुरवठा योजनेचा प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करण्यासाठी मनपा प्रशासनाने २ कोटी ७६ लाख रुपयांची निविदा प्रकाशित केली. यादरम्यान, योजनेचा डीपीआर तयार करण्याचे काम मिळावे, यासाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणने मनपा प्रशासनाला पत्र दिले. या मुद्यावर प्रशासकीय यंत्रणांमध्ये संभ्रमाची स्थिती निर्माण झाल्यामुळे नगर विकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा म्हैसकर यांनी गुरुवारी ता तडीने मंत्रालयात महापालिका आयुक्तांना पाचारण केले. यामध्ये 'क' आणि 'ड'श्रेणी मनपातील आयुक्तांचा समावेश होता. 'अमृत'योजनें तर्गत भूमिगत तसेच पाणीपुरवठा योजनेच्या तांत्रिक सल्लागार पदासह प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करण्यासाठीसुद्धा महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणची नियुक्ती करण्यात आल्याचे प्रधान सचिवांनी स्पष्ट केले.