महापालिकेत सभांमध्ये चर्चा न करता विषयांना परस्पर मंजुरी दिली जात असल्याची तक्रार शिवसेनेचे गटनेता राजेश मिश्रा यांनी शासनाकडे केली हाेती. २ जुलैला पार पडलेल्या सर्वसाधारण सभेतील ठराव क्रमांक ६ ते १० व वेळेवरील विषयांत मंजूर केलेले ठराव क्रमांक ११ ते २२ च्या मुद्द्यांवर सत्तापक्षाने चर्चा न करता मंजुरी दिली तसेच २ सप्टेंबरला स्थायी समितीच्या सभेतही ठराव क्रमांक ५ ते ७ वर चर्चा न करता परस्पर मंजुरी देण्यात आल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले. सभेतील इतिवृत्ताची तपासणी करून चाैकशी अहवाल सादर करण्याचे निर्देश राज्य शासनाने विभागीय आयुक्तांना दिले हाेते. विभागीय आयुक्तांच्या अहवालात सभागृहातील कामकाजावर आक्षेप नाेंदविण्यात आला. अहवाल लक्षात घेता शासनाने २ जुलैची सर्वसाधारण सभा व २ सप्टेंबरच्या स्थायी समितीमधील एकूण २० ठराव विखंडित करण्याचा आदेश दिला तसेच याविषयी स्पष्टीकरण सादर करण्यासाठी आयुक्त, महापाैर व स्थायी समिती सभापती यांना एक महिन्यांची मुदत दिली.
शासनाकडे कागदपत्रांची मागणी
सर्वसाधारण व स्थायी समितीच्या सभागृहातील कामकाजाचे इतिवृत्त, चलचित्र आदी सर्व बाबी प्रशासन व सत्तापक्षाकडे उपलब्ध आहेत तसेच सेना व काँग्रेसने नाेंदविलेल्या आक्षेपांच्या प्रतही उपलब्ध आहेत, असे असताना विभागीय आयुक्तांनी दिलेल्या अहवालात काय नमूद केले, हे तपासून त्यानंतर खुलासा सादर करण्याचा सत्तापक्षाचा प्रयत्न दिसून येत आहे.
शासनाने ठराव विखंडित केल्याचे पत्र प्राप्त झाले आहे. स्पष्टीकरण सादर करण्यासाठीच शासनाकडे कागदपत्रांची मागणी केली आहे.
-अर्चना मसने, महापाैर
जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्तांच्या अहवालानंतर शासनाने सभांमधील कामकाज नियमबाह्य असण्यावर शिक्कामाेर्तब केले. शासनाकडे कागदपत्रांची मागणी केवळ कायदेशीर पेच निर्माण करण्यासाठी भाजपचा खटाटाेप दिसून येताे.
-राजेश मिश्रा, गटनेता शिवसेना,मनपा