शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मोठी अपडेट: श्रेयस अय्यर ड्रेसिंग रुममध्येच बेशुद्ध पडलेला; वैद्यकीय पथकाने लागलीच धोका ओळखला, नाहीतर...
2
"तेच रडणे, तीच मळमळ, त्याच उलट्या, त्याच फुशारक्या...", भाजपाने उद्धव ठाकरेंना डिवचलं
3
वनप्लस १५ येतोय...! पण १४ क्रमांक का वगळला? चिनी संस्कृतीत असे काय आहे...
4
Bank Holidays November 2025: नोव्हेंबरमध्ये किती दिवस बँका राहणार बंद? पाहा RBI ची हॉलिडे लिस्ट, पटापट आटपा काम
5
"महाराष्ट्रात भाजप कोणाच्याही कुबड्यांवर चालत नाही; सत्तेमुळे तुम्ही समाधानी असाल, पण मी नाही": शाह
6
Tulasi Vivah 2025: विष्णू हे लक्ष्मीपती असूनही दरवर्षी तुळशीशी का लावला जातो विवाह?
7
LIC ची ‘ही’ स्कीम गुंतवणूकदारांना बनवेल कोट्यधीश!; ४ वर्षापर्यंत भरा प्रीमिअम, मिळतील १ कोटी
8
"मी तुला कच्च खाऊन टाकेन"; बायकोने नवऱ्याला गर्लफ्रेंडसोबत रंगेहाथ पकडलं, चपलेने धू-धू धुतलं
9
१०० वर्षांनी महालक्ष्मीसह ४ राजयोग: ७ राशींना सुबत्ता, कल्याण; बक्कळ लाभ, यशाचा मंगलमय काळ!
10
आजचे राशीभविष्य, २८ ऑक्टोबर २०२५: ‘मौनं सर्वार्थ साधनम्’, येणी वसूल होतील; सरकारी लाभ
11
तेव्हा गरजेपेक्षा जास्त कर्मचारी भरले, आता त्यांना बेरोजगार करणार; ॲमेझॉनमध्ये ३०,००० नोकऱ्या धोक्यात
12
चिनी हँडलर, टेलिग्राम ट्रॅप, लाखोंची लूट... ४७ लाखांच्या फसवणुकीचा पर्दाफाश, तिघांना अटक
13
तुमचे अधिकारी वृत्तपत्र वाचत नाहीत का? देशाची प्रतिमा मलिन होतेय; भटक्या कुत्र्यांवरून भडकले कोर्ट
14
Shani Gochar 2025: शनिचा फेरा आपल्या राशीसाठी नेहमीच तापदायक ठरतो का? पाहूया भावानुसार फळ
15
१२ राज्यांमध्ये होणार मतदार याद्यांची पडताळणी; SIR दुसरा टप्पा ४ नोव्हेंबरपासून, महाराष्ट्राचा समावेश नाही
16
मतदाराचे आणि त्याच्या वडिलाचे आडनाव वेगवेगळे, २० हजार मतदारांची नावे संशयास्पद: आदित्य ठाकरे
17
शाळेची नव्हे, धोक्याची घंटा! सरकारी अनास्था आणि 'विनाअनुदानित' इंग्रजी शाळांचा वाढता बाजार
18
सरन्यायाधीश बूटफेक प्रकरण: वकिलावर कारवाई करणार नाही; सर्वोच्च न्यायालयाचे स्पष्टीकरण
19
तातडीने सुनावणीस नकार, पण दोन मागण्या मान्य; मराठा-ओबीसी आरक्षण वादात ओबीसी संघटनेला कोर्टाचा दिलासा
20
'चुका दुरुस्त केल्याशिवाय निवडणुका घेता येणार नाही'; उद्धव ठाकरेंची निवडणूक आयोगावर टीका

महिला बालकल्याण ‘डीसीईओं’च्या निलंबनाचा ठराव मंजूर !

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: June 22, 2021 04:13 IST

अकोला: समितीच्या मागील सभेच्या इतिवृत्तात खोटे, दिशाभूल करणारे व बेकायदेशीर ठराव नमूद करण्यात आल्याने जिल्हा परिषद महिला व बालकल्याण ...

अकोला: समितीच्या मागील सभेच्या इतिवृत्तात खोटे, दिशाभूल करणारे व बेकायदेशीर ठराव नमूद करण्यात आल्याने जिल्हा परिषद महिला व बालकल्याण विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (डीसीईओ) विलास मरसाळे यांच्या निलंबनाचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करुन त्यांची विभागीय चौकशी करण्याचा ठराव जिल्हा परिषद महिला व बालकल्याण समितीच्या सभेत सोमवारी मंजूर करण्यात आला.

जिल्हा परिषद महिला व बालकल्याण समितीच्या मागील २१ मे रोजीच्या सभेच्या इतिवृत्ताचे अवलोकन करण्यात आले असता, समितीने ठरविल्याप्रमाणे तसेच दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे इतिवृत्तात न लिहिता खोटे, दिशाभूल करणारे, नियमबाह्य व बेकायदेशीर ठराव इतिवृत्तात नमूद करुन, २१ जून २०२१ रोजीच्या समितीच्या सभेची मान्यता घेण्यासाठी प्रस्तावित करण्यात आल्याचे आढळले. त्यामुळे वरिष्ठांच्या आदेशाचे पालन न करणे, सभागृह व लोकप्रतिनिधींची दिशाभूल करणे, खोटे दस्तावेज तयार करणे, निर्णय झाला नसताना निर्णय झाल्याचे भासविणे आदी कारणांमुळे जिल्हा परिषद महिला व बालकल्याण विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी विलास मरसाळे यांच्या निलंबनाचा प्रस्ताव तयार करुन शासनाकडे सादर करण्यासह त्यांची विभागीय चौकशी करण्याचा ठराव समितीच्या सभेत मंजूर करण्यात आला.

जिल्हा परिषद अध्यक्ष तथा महिला व बालकल्याण सभापती प्रतिभा भोजने यांच्या अध्यक्षतेखाली ऑनलाइन पद्धतीने घेण्यात आलेल्या या सभेत समिती सदस्य योगीता रोकडे, गायत्री कांबे, रिजवाना परवीन, मीनाक्षी उन्हाळे यांच्यासह महिला व बालकल्याण विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी विलास मरसाळे यांच्यासह संबंधित अधिकारी सहभागी झाले होते.

अतिरिक्त प्रभारही काढण्याची मागणी !

जिल्हा परिषद महिला व बालकल्याण विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी विलास मरसाळे यांच्याकडे असलेला जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी पदाचा अतिरिक्त प्रभारदेखील काढण्यात यावा, अशी मागणीही जिल्हा परिषद महिला व बालकल्याण समितीच्या सभेत मंजूर करण्यात आलेल्या ठरावात करण्यात आली आहे.

जिल्हा परिषद महिला व बालकल्याण समितीच्या मागील सभेचे इतिवृत नियमानुसार तयार करण्यात आले असून, कोणत्याही प्रकारचे चुकीचे व दिशाभूल करणारे ठराव इतिवृत्तात नमूद करण्यात आले नाही. त्यामुळे माझ्या निलंबनाचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्यासंदर्भात समितीने घेतलेला ठराव योग्य नाही.

विलास मरसाळे

उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, महिला व बालकल्याण विभाग, जिल्हा परिषद.