सरपंचपदाचे राखीव अनुसूचित जमातीचे आरक्षण बदलू नये

जिल्ह्यामध्ये नुकत्याच ग्रामपंचायत निवडणुका पार पडल्या. त्यामध्ये १३ ग्रामपंचायतची सरपंच पदे आदिवासींसाठी आरक्षित करण्यात आली होती; परंतु ग्रामपंचायतमध्ये अनुसूचित जमातीचा सदस्य निवडून न आल्याने सरपंचपदे रिक्त असल्याचे कारण पुढे करून जिल्हा प्रशासनाने १३ पैकी ११ ठिकाणी आरक्षण बेकायदेशीरपणे रद्द केले व ओबीसीसाठी राखीव केले. ग्रामविकास विभागाने २७ जानेवारी रोजी परिपत्रकाद्वारे राज्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांना सरपंचपदाच्या अनु. जाती-जमातीसाठी राखीव करण्यात आलेल्या आरक्षणामध्ये कोणताही बदल करू नये, असे आदेशित केले आहे. या आदेशाला औरंगाबाद उच्च न्यायालयाचा संदर्भ दिला आहे. जिल्हा प्रशासनाची ही कृती आदिवासींवर अन्याय करणारी आहे. निवडणुकीपूर्वी घोषित करण्यात आलेले आरक्षण कायम ठेवण्यात यावे, तसेच भविष्यात ज्या गावामध्ये सरपंचपदे आदिवासीसाठी राखीव ठेवण्यात येईल, त्या ठिकाणी ग्रामपंचायत सदस्यपदासाठीसुद्धा जागा राखीव करण्यासाठी नियमात बदल करावा अशी मागणी निवेदनात केली. निवेदनावर जिल्हाध्यक्ष सुरेंद्रसिंग सोळंके, तुळशीराम सोळंके, राजू सोळंके, रूपेश जाधव, अंबादास चव्हाण, सुरेश कलोरे, बाळू पवार आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.