आपणास राज्यातील जनतेच्या वतीने हात जोडून विनंती करण्यात येते की, कोरोनाचा विळखा सोडविण्यासाठी राज्यातील मोठे उद्याेगपती, औषधी संशोधक, तज्ज्ञ डॉक्टर, तज्ज्ञ वैद्य यांचे माध्यमातून औषधीची निर्मिती करून घ्यावी. देशात एका वर्षापूवी आलेला कोरोना घालविण्यासाठी टाळेबंदी, सक्तीची कार्यवाही असे विविध प्रयत्न करण्यात आले. आजही हे प्रयत्न सुरू आहेत. कोरोना प्रतिबंधक लस व काही औषधी आल्यानंतरही कोरोनावर नियंत्रण मिळविता आले नाही. दुर्गम भागातील गावांमध्ये मात्र कोरोनाचा शिरकाव झालेला नाही. याचा शासनाने अभ्यास करावा असा सल्ला देऊन लॉकडाऊन, मिनी लॉकडाऊन, वीकेंड लॉकडाऊन हे पर्याय नाहीत, असे सावजी यांनी म्हटले आहे.
वर्षभरापासून शाळा, महाविद्यालये बंद असल्यामुळे शिक्षणाचा बट्ट्याबोळ झाला, या शैक्षणिक अपहरणाला जबाबदार कोण, असा सवालही सावजी यांनी उपस्थित केला आहे.
आरोग्य सेवा व पोलीस वगळता इतर विभागातील शासकीय कर्मचारी व निवृत्ती वेतनधारकांचे एका वर्षाचे ६० टक्के वेतन सरकार जमा करून, तसेच दारू व चैनीच्या वस्तूंवर ३० टक्के कर वाढवून पैसा उभारावा, अशी सूचनाही सावजी यांनी केली आहे. राज्यात सुरू असलेली ३०० कोटी रुपयांची सर्व कामे थांबवून तो पैसा आरोग्य सेवेसाठी वापरावा, असेही सावजी यांनी म्हटले आहे.
लॉकडाऊनमुळे पडले दोन गट
लॉकडाऊनच्या शासकीय आदेशाने राज्यातील जनता दोन भागांत विभागल्या गेल्याचे सावजी यांनी म्हटले आहे. वेतनधारक, निवृत्ती वेतनधारक, औषधी व जीवनावश्यक वस्तू विकणाऱ्यांचा एक गट. लॉकडाऊनमध्ये यांचे व्यवसाय सुरू असल्याने ते अडमाप नफा कमावत आहेत. रोजंदारी, माहेवारी काम करणारे कामगार, शेतकरी, शेतमजूर, कारखानदार, व्यापारी यांचा दुसरा गट. या दुसऱ्या गटाला गत वर्षभरापासून मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. यांच्या नुकसान भरपाईची संपूर्ण जबाबदारी शासनाने घ्यावी, असेही सावजी यांनी म्हटले आहे.