मागील महिन्यापासून मनपातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची पदे रिक्त आहेत. यामध्ये मुख्य लेखापरीक्षक, मुख्यलेखाधिकारी, दाेन उपायुक्त, सहाय्यक संचालक नगररचना, नगररचनाकार, कर मूल्यांकन निर्धारण अधिकारी, शहर अभियंता, कार्यकारी अभियंता बांधकाम, कार्यकारी अभियंता जलप्रदाय यांसह विविध विभागातील पदे रिक्त असल्यामुळे मनपाचा कारभार प्रभावित झाला आहे. प्रशासनाच्या अस्थिरतेचा गैरफायदा घेण्यामध्ये सर्वपक्षीय पदाधिकारी, नगरसेवक तसुभरही मागे नाहीत. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे नियंत्रण नसल्यामुळे निकृष्ट दर्जाची विकासकामे करून त्याबदल्यात काेट्यवधी रुपयांची देयके लाटण्यासाठी पदाधिकारी, नगरसेवक आग्रही असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे मनपात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी रिक्त पदांचा पदभार स्वीकारावा, असे मनापासून काेणत्याही पदाधिकारी अथवा नगरसेवकांना वाटत नाही. यासर्व बाबींची इत्थंभूत माहिती शासनाच्या अधिकाऱ्यांना असल्यामुळेच मनपात नियुक्तीसाठी नकारघंटा कायम असल्याचे दिसून येत आहे. शासनाने मनपाच्या मुख्य लेखापरीक्षक पदासाठी जिल्हा परिषदेतील लेखाधिकारी विद्या पवार यांचे नियुक्ती आदेश जारी केले. परंतु त्या अद्यापही रुजू झाल्या नाहीत.
पदाधिकारी म्हणाले हाेते तिकिटाचे देयक मंजूर करा!
मनपात मुख्य लेखापरीक्षक पदावर काही काळ कामकाज केलेल्या विद्या पवार यांना सत्तापक्षातील काही पदाधिकाऱ्यांनी अकाेला ते मुंबई रेल्वे प्रवासासाठी घेतलेल्या एसी फर्स्ट तिकिटाचे देयक अदा करण्याचे निर्देश दिले हाेते. प्रशासकीय वर्तुळात शिस्तप्रिय व कर्तव्यतत्पर अधिकारी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या विद्या पवार यांनी याकरिता साफ नकार दिला हाेता. मनपाचा पूर्वानुभव लक्षात घेऊनच त्यांनी नियुक्तीकडे पाठ फिरविल्याची चर्चा आहे.