महापालिकेत राजकीय नेत्यांचा अवाजवी हस्तक्षेप, पदाधिकारी,नगरसेवकांची मनमानी व भ्रष्ट कारभाराचा डंका राज्यात वाजू लागला आहे. मनपात प्रशासकीय कामकाज गतीमान करण्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची गरज असताना मागील दाेन ते तीन वर्षांपासून मनपातील रिक्त पदांचा अनुशेष कायम असल्याचे दिसत आहे. यामुळे प्रशासनातील भ्रष्ट प्रवृत्तींचे चांगलेच फावले आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा अंकूश नसल्यामुळे मनमानी कारभाराने कळस गाठला असून याप्रकाराला सर्वपक्षीय पदाधिकारी, नगरसेवकांकडून खतपाणी घातल्या जात असल्याचे दिसत आहे. अशा बिकटस्थितीत राज्य शासनाने महापालिकेच्या आयुक्तपदी निमा अराेरा यांची नियुक्ती केली. त्यापाठाेपाठ अतिरिक्त आयुक्तपदासाठी सुमंत माेरे यांच्या नियुक्तीचा आदेश जारी केला. दरम्यान, सुमंत माेरे यांनी काही अपरिहार्य कारणास्तव नियुक्तीसाठी नकार दिल्याची माहिती आहे. यादरम्यान,शासनाने उपायुक्तपदी पंकज जावळे यांच्या नियुक्तीचा आदेश जारी केल्याची माहिती आहे. मनपातील रिक्त पदांचा अनुशेष पाहता जावळे यांच्या नियुक्तीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
...तर आयुक्तांवर अतिरिक्त ताण
राज्य शासनाने मनपाच्या आयुक्तपदी निमा अराेरा यांची नियुक्ती केली असून अराेरा यांनी पहिल्यांदाच आयुक्तपदाची सुत्रे स्वीकारली आहेत. ही बाब लक्षात घेता मनपातील रिक्त पदांचा अनुशेष तातडीने दुर हाेण्याची गरज आहे. अन्यथा आयुक्त अराेरा यांच्यावर प्रशासकीय कामकाजाचा अतिरिक्त ताण येण्याची दाट शक्यता आहे.
लाेकप्रतिनीधी पुढाकार घेतील का?
गुंठेवारी जमिनीसह मर्जितल्या बड्या बिल्डरांच्या फायली मंजूरीसाठी नगररचना विभागातील अधिकारी,कर्मचाऱ्यांवर सतत दबावतंत्राचा वापर करणारे ाकाही लाेकप्रतिनीधी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या रिक्त पदाासाठी शासनाकडे मागणी लावून धरतील का, असा सवाल यानिमीत्ताने उपस्थित झाला आहे.