अकोला: शहरात गुंठेवारीच्या जमिनीवर विकसित झालेले भूखंड नियमानुकूल करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय महापौर विजय अग्रवाल यांनी घेत यासंदर्भात अशा भूखंडांचा प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करून तो शासनाकडे सादर करण्याचे निर्देश शुक्रवारी महापौर अग्रवाल यांनी नगररचना विभाग, पंतप्रधान आवास योजनेतील तांत्रिक सल्लागार शून्य कन्सलटन्सीला दिला. यासोबतच हद्दवाढीत समाविष्ट झालेल्या भागात गावठाण जमिनीवरील रहिवाशांचा प्रस्तावसुद्धा तयार करण्याचे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले. महापौरांनी घेतलेल्या निर्णयामुळे भाजपच्या अंतर्गत गोटात भूकंप येण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. रणजित पाटील तसेच मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी यांनी प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत महापालिका क्षेत्रातील घरकुलांची कामे तातडीने निकाली काढण्याचे निर्देश गुरुवारी व्हीसीद्वारे जिल्हाधिकारी तथा मनपाचे प्रभारी आयुक्त आस्तिककुमार पाण्डेय यांना दिले होते. नवीन शासन निर्णयानुसार शासकीय जागेवरील अतिक्रमित घरकुले नियमित करण्यासाठी महापालिकेने तत्काळ प्रस्ताव सादर केल्यास त्यांना मंजुरी देण्यात येणार असल्याचे प्रवीण परदेशी यांनी स्पष्ट केले होते. पंतप्रधान आवास योजनेच्या मुद्यावर शासनाचे धोरण व निर्देश लक्षात घेता महापौर विजय अग्रवाल यांनी शुक्रवारी स्थायी समितीच्या सभागृहात योजनेच्या एकूणच कामकाजाचा आढावा घेतला. त्यावेळी उपमहापौर वैशाली शेळके, स्थायी समिती सभापती विशाल इंगळे, सभागृह नेत्या गीतांजली शेगोकार, शहर अभियंता सुरेश हुंगे, नगररचनाकार संजय पवार, कार्यकारी अभियंता अजय गुजर, शून्य कन्सलटन्सीचे प्रमुख मनीष भुतडा आदींसह नगरसेवक उपस्थित होते.परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती होणार!पंतप्रधान आवास योजनेमध्ये खासगी विकासकांनी (बांधकाम व्यावसायिक) खासगी जमिनीवर सर्वसामान्य नागरिकांना परवडणाºया घरांची निर्मिती करण्याचा प्रस्ताव मनपात सादर केला आहे. असे प्रस्ताव मंजुरीसाठी शासनाकडे सादर करण्याची सूचना महापौर विजय अग्रवाल यांनी यावेळी केली....तर आरक्षण संपुष्टात येईल!राज्य शासनाने शहराचा विकास आराखडा (डीपी प्लॅन) तयार करताना विविध ठिकाणी असलेल्या गुंठेवारीच्या जमिनींवर आरक्षणाची तरतूद केली. गुंठेवारीच्या नियमांतर्गत मनपाने सादर केलेल्या प्रस्तावाला शासनाने मंजुरी दिल्यास खुद्द शासनाने ठरवून दिलेले आरक्षण संपुष्टात येईल. या विषयावर भाजपमध्ये एकवाक्यता नसल्याची माहिती आहे.
गुंठेवारीचा तिढा सोडविण्याचा प्रयत्न!गुंठेवारीच्या नियमावलीनुसार संबंधित गुंठेवारीच्या जमिनीवर आरक्षण असेल व त्या जमिनीवर प्लॉटचे निर्माण केले असतील, तरीही ते शुल्क भरून गुंठेवारीला मंजुरी देता येते; परंतु यासाठी शासनाची मंजुरी गरजेची ठरते. शासनाने मंजुरी दिल्यास गुंठेवारीच्या जमिनीवरील शासनाचे आरक्षण आपोआप संपुष्टात येते, हे येथे उल्लेखनीय. या मुद्यावर शासनाचे विसंगत धोरण पाहता मनपाचे तत्कालीन आयुक्त अजय लहाने, जितेंद्र वाघ यांनी गुंठेवारीच्या प्रस्तावांना बाजूला सारले होते. या बैठकीच्या निमित्ताने महापौरांनी गुंठेवारीचा तिढा सोडविण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसून आले.