अतुल जयस्वाल/ अकोला: शासकीय कार्यालयांमधील रिक्त पदे भरण्यासाठी राज्यभरातील जिल्हा निवड समित्यांनी तातडीने कार्यवाही करावी, असे निर्देश राज्य शासनाने २५ मे रोजी जारी केले आहेत. सर्व जिल्हय़ांनी रिक्त पदांची मागणीपत्रे तत्काळ संबंधित निवड समित्यांकडे पाठविण्याचा आदेश राज्य शासनाने दिला आहे. त्यामुळे राज्य शासनाच्या अखत्यारित येत असलेल्या शासकीय कार्यालयांमधील रिक्त पदे भरण्याची प्रकिया गतिमान होणार आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेत नसलेली गट क वर्गीय पदे व गट ब अराजपत्रित पदे सरळ सेवेने भरताना अनुसरावयाची धोरण व कार्यपद्धती शासनाने निश्‍चित केली आहे. या धोरणानुसार जिल्हाधिकार्‍यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय निवड समित्या, प्रादेशिक विभागप्रमुखांच्या स्तरावरील प्रादेशिक निवड समित्या स्थापन करण्यात आल्या असून, त्याद्वारे गट क व गट ब अराजपत्रितमधील रिक्त पदांवर भरती केली जाते. राज्यातील शासकीय कार्यालयांमधील गट अ ते गट ड संवर्गातील सरळ सेवेची पदे भरण्यासाठी विहित केलेली प्रतिवर्षी मंजूर पदांच्या कमाल ३ टक्केची र्मयादा शासनाने रद्द केली आहे. सध्या नोकर भरतीवर बंदी नसल्याने रिक्त पदे तातडीने भरण्याच्या दृष्टीने सर्व जिल्हय़ांनी जिल्हा निवड समित्यांच्या अखत्यारितील रिक्त पदांची मागणीपत्रे संबंधित निवड समित्यांकडे तत्काळ पाठवावित, असे परिपत्रक राज्य शासनाने सर्व विभागीय आयुक्त व सर्व जिल्हाधिकार्‍यांना धाडले आहे.
*नवीन नेमणुका विहित मुदतीत करा
प्रत्येक जिल्हय़ातील जिल्हा निवड समित्यांनी त्यांच्या अखत्यारितील सर्व रिक्त पदे भरण्याबाबत व नवीन नेमणुका विहित मुदतीत करण्याबाबत उपाययोजना करून त्याची तत्काळ अंमलबजावणी करावी, असेही निर्देश देण्यात आले आहेत.