- सदानंद सिरसाटअकोला : राज्यातील ५५ संरक्षित धोकाग्रस्त (अतिसंवेदनशील) वन्यजीव अधिवास क्षेत्रातील सर्वच स्तरावर प्रलंबित आदिवासींचे वनहक्क दावे तातडीने निकाली काढण्यासोबतच उपविभाग समितीने नाकारलेल्या दाव्यांची पडताळणी तीन महिन्यांत पूर्ण केली जात आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ३० जानेवारीपासूनच ही कार्यवाही सुरू करण्याचा आदेश राज्याच्या आदिवासी विकास आयुक्तांनी सर्वच जिल्हाधिकाऱ्यांना दिला आहे.अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वन निवासी (वनहक्काची मान्यता) अधिनियम-२००६, नियम-२००८ व सुधारित नियम २०१२ नुसार दाखल केलेल्या दाव्यांबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य शासनाला १८ डिसेंबर २०१९ रोजी निर्देश दिले आहेत. त्यावर आदिवासी विकास विभागाने ठाणे, नाशिक, अमरावती, नागपूर या विभागातील ५५ संरक्षित धोकाग्रस्त वन्यजीव अधिवास क्षेत्रातील दाव्यांबाबत कार्यवाही सुरू करण्याचे बजावले आहे. वनहक्क दावे तातडीने निकाली काढण्याची पद्धतही निर्देशित केली. त्यामध्ये वन्य प्राण्यांच्या धोकाग्रस्त अधिवास क्षेत्रात वनहक्काबाबत दाखल न झालेले दावे प्राप्त करून घेणे, त्यावर निर्णय घेणे, ग्रामसभा, उपविभागस्तरीय समिती, जिल्हा स्तर वनहक्क समितीकडे प्रलंबित दावे तीन महिन्यांत निकाली काढले जाणार आहेत. त्यासोबतच उपविभागीय समितीने नाकारलेले सर्व दावे, प्रकरणे जिल्हास्तरीय समितीने दखल घेऊन पुन्हा तपासणी करावी, त्यावर वनहक्काबाबत नियम ८ प्रमाणे तीन महिन्यांत अंतिम निर्णय घेण्याचेही बजावण्यात आले.त्यातही राज्यातील ५५ संरक्षित धोकाग्रस्त क्षेत्रातील वैयक्तिक व सामूहिक दावे प्राथम्याने निकाली काढले जातील. त्यासाठी संबंधित जिल्हा स्तर समिती अध्यक्ष, जिल्हाधिकारी यांना कार्यवाही करावी लागणार आहे.
धोकाग्रस्त क्षेत्रातील अतिक्रमणाची माहिती मागविली!संरक्षित धोकाग्रस्त क्षेत्रात कोणत्याही पुराव्याशिवाय अतिक्रमण केलेल्यांची यादी व माहिती उपलब्ध करण्याची जबाबदारी वन विभागाच्या क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांवर आहे. त्यांच्याकडून १५ दिवसांत प्राप्त करून पुढील नियोजनानुसार कार्यवाही करण्यासाठी जिल्हाधिकारी जबाबदार राहणार आहेत.