लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : एमआयडीसी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत रहिवासी असलेल्या १५ वर्षीय साळीला जीवे मारण्याची धमकी देऊन तिच्यावर बलात्कार करणार्या २४ वर्षीय जावयास जिल्हा व सत्र न्यायाधीश जी. जी. भालचंद्र यांच्या न्यायालयाने गुरुवारी जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. पॉस्को कायद्यामध्ये अकोला येथील न्यायालयात पहिल्यांदाच आजन्म कारावासाची शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे.शिवणी येथील रहिवासी एका २४ वर्षाच्या इसमाच्या पत्नीची २0१६ मध्ये प्रसूती असल्याने घरचे कामकाज करण्यासाठी त्याची सासू व १५ वर्षीय साळी आली हो ती. पत्नी व सासू घरी नसताना सदर इसम हा व १५ वर्षीय साळी दोघेच घरात होते. यावेळी त्याने या अल्पवयीन मुलीला जीवे मारण्याची धमकी देत तिच्यावर बलात्कार केला. त्यानंतर दोन ते तीन वेळा त्याने अत्याचार केल्यानंतर या मुलीला गर्भधारणा झाली. त्यामुळे तिची प्रकृती खालावल्याने तिच्या आई-वडिलांनी तिला १५ एप्रिल २0१६ रोजी रुग्णालयात नेले असता, डॉक्टरांनी ती पाच महिन्यांची गर्भवती असल्याचे सांगितले. हा प्रकार ऐक ताच आई-वडिलांना धक्काच बसला, त्यांनी मुलीला विचारणा केली असता, तिने घडलेला अत्याचार कथन केला. त्यामुळे लगेच या प्रकरणाची तक्रार एमआयडीसी पोलीस ठाण्यात करण्यात आली. पोलिसांनी भारतीय दंड विधानाच्या कलम ३७६ (२), ५0६ आणि पॉस्को कायद्याच्या कलम ३ व ४ नुसार गुन्हा दाखल केला. या प्रकरणाचा तपास पीएसआय हर्षल चापले यांनी करून, दोषारोपपत्र न्यायालयात सादर केले. जिल्हा व सत्र न्यायाधीश जी. जी. भालचंद्र यांच्या न्यायालयाने नऊ साक्षीदार तपासल्यानंतर आरोपीला पॉस्को कायद्यामध्ये जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. यासोबतच १0 हजार रुपये दंड ठोठावला असून, दंड न भरल्यास आणखी तीन महिन्यांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली. या प्रकरणी सरकार पक्षातर्फे अँड. आनंद गोदे यांनी कामकाज पाहिले.या प्ररकरणाचा निकाल देतांना न्यायाधिशांनी पीडितेचे नाव समोर येऊ नये याची दक्षता घेण्याच्या सूचना माध्यमांना केल्या आहेत त्याची जाण ठेवत ‘लोकमत’ ने आरोपीचे नावही सदर वृत्तात घेणो टाळले आहे कारण आरोपीच्या नावामुळे पीडितेची ओळख सहज पटणे शक्य होते
पीडितेच्या मुलासोबत आरोपीचा डीएनए जुळला!१५ वर्षीय पीडित मुलगी गर्भवती राहिल्यानंतर तिला काही महिन्यांपूर्वी बाळ झाले. या बाळाचे व आरोपीचे डीएनए तपासण्यात आले. यामध्ये सदर बाळ हे आरो पीचेच असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. बाळ आणि आरो पीचे डीएनए तपासणी केल्यानंतर हा पुरावा न्यायालयामध्ये सादर करण्यात आल्याची माहिती आहे.