लाचखोर लिपिकास तीन वर्षांचा सश्रम कारावास

अकोल्यात प्रतिनियुक्तीवर आणण्यासाठी ३२ हजार रुपयांची घेतली होती लाच.

अकोला- वेल्लुर येथील मेडिकल कॉलेजमध्ये कार्यरत असलेल्या एका स्त्रीरोग तज्ज्ञ डॉक्टरला खामगाव येथे बदली देऊन, तेथून अकोल्यात प्रतिनियुक्तीवर आणण्यासाठी ३२ हजार रुपयांची लाच घेणार्‍या आरोग्य उपसंचालक कार्यालयातील वरिष्ठ लिपिकास प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायालयाने शुक्रवारी तीन वर्षांंच्या सश्रम कारावासाची शिक्षा सुनावली. यासोबतच ५0 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला असून, दंड न भरल्यास आणखी एक वर्षांंंची शिक्षा न्यायालयाने आरोपीस सुनावली.जठारपेठ येथील रहिवासी डॉ. अर्चना टापरे (जावरकर) या वेल्लुर येथील मेडिकल कॉलेजमध्ये कार्यरत होत्या. त्यांना आरोग्य संचालक मुंबई यांच्याद्वारे अकोला परिमंडळात बदलीचे पत्र देण्यात आले होते. त्यानंतर अचर्ना टापरे यांचे वडील चंद्रकांत टापरे व डॉ. संदीप अरसड यांनी २६ मार्च २00२ रोजी सदरचे पत्र घेऊन तत्कालीन आरोग्य उपसंचालक डॉ. सुभाष वानखडे यांची भेट घेतली. वानखडे यांनी डॉ. अरसड व जावरकर यांना अकोल्यात जागा रिक्त नसल्याचे सांगून, खामगाव व शेगाव येथे रिक्त जागा असल्याचे सांगितले. त्यानंतर आरोग्य उपसंचालक कार्यालयातील वरिष्ठ लिपिक कृष्णा तुकाराम पराते (५0) याने १९ एप्रिल २00२ रोजी डॉ. अरसड यांच्याशी संपर्क साधून, त्यांना खामगाव येथे बदली देऊन त्यानंतर अकोल्यात प्रतिनियुक्ती देण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले. मात्र, त्यासाठी आरोग्य उपसंचालक वानखडे यांचे ३५ हजार रुपये व माझे २ हजार, असे एकूण ३७ हजार रुपयांच्या लाचेची मागणी केली. तडजोडीनंतर ३२ हजार नगदी व ५ हजार रुपये नंतर देण्याचे ठरले. मात्र, डॉ. अरसड यांना पैसे देण्याचे नसल्याने त्यांनी या प्रकरणाची तक्रार अकोला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे केली. २२ एप्रिल २00२ रोजी लिपिक कृष्णा पराते याच्याकडे ३२ हजारांची रक्कम जमा केली. यावेळी सापळा रचून असलेल्या अकोला एसीबीने पराते याच्याकडून ३२ हजार रुपये जप्त केले. त्याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करून एसीबीचे तत्कालीन पोलीस उपअधीक्षक वाय. डी. पाटील यांनी तपास करून दोषारोपपत्र न्यायालयात सादर केले. सदर प्रकरणाची सुनावणी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एस. जी. देशपांडे यांच्या न्यायालयात झाली असून, त्यांच्या न्यायालयाने ८ साक्षीदार तपासले. सोबतच आढळलेल्या पुराव्यावरून पराते याला दोषी ठरवीत ३ वर्षांंच्या सश्रम कारावासाची शिक्षा सुनावली. सोबतच ५0 हजार रुपये दंड ठोठावला. दंड न भरल्यास आणखी एका वर्षांच्या कैदेची शिक्षा प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायालयाने सुनावली. या प्रकरणी सरकार पक्षातर्फे अँड. मंगला पांडे यांनी कामकाज पाहिले.