अकोला: शहराच्या कानाकोपऱ्यात ‘आरओ प्लांट’च्या माध्यमातून पिण्याच्या पाण्याचा व्यवसाय केला जातो. या ठिकाणी पाणी शुद्ध करण्यापोटी मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा अपव्यय होतो. याव्यतिरिक्त वॉटर सर्व्हिस सेंटरच्या ठिकाणी वाहने धुण्यासाठी पाण्याचा वापर होतो. अपव्यय होत असणारे पाणी जमिनीत मुरविण्याची आवश्यकता असून, संबंधित व्यावसायिकांनी तातडीने रेनवॉटर हार्वेस्टिंग करावे, अन्यथा तपासणीअंती कारवाई करण्याचे निर्देश महापालिका आयुक्त संजय कापडणीस यांनी जारी केले आहेत.मागील काही वर्षांत शहराच्या भूजल पातळीत मोठ्या प्रमाणात घसरण झाली असून, त्याचे दुष्परिणाम दिसून येत आहेत. न्यू तापडिया नगर, मलकापूर, शिवणी, शिवर, कौलखेड परिसर, जठारपेठ, उमरी परिसर, जुने शहरासह शहराच्या विविध भागांतील भूजल पातळीत घसरण झाल्यामुळे सार्वजनिक असो वा खासगी बोअरची पाणी पातळी खालावल्याचे चित्र आहे. पावसाचे पाणी जमिनीत मुरविण्यासाठी रेनवॉटर हार्वेस्टिंगचा सशक्त पर्याय असून, याकरिता सर्वांनीच पुढाकार घेण्याची गरज असताना तसे होत नसल्याचे पाहावयास मिळते. यात भरीस भर पावसाळा सुरू होऊन सव्वा महिन्याचा कालावधी उलटून गेला असला तरी अद्यापही जिल्ह्यासह शहरात दमदार पाऊस न झाल्यामुळे सर्वत्र चिंतेचे वातावरण पसरले आहे. महान धरणात पावसाचा एक थेंबही जमा न झाल्यामुळे महापालिका प्रशासनाकडून पाणी पुरवठ्याचा वारंवार आढावा घेतला जात आहे. या सर्व बाबी लक्षात घेता शहरात आरओ प्लांटच्या माध्यमातून पाण्याची विक्री करणारे व्यावसायिक आणि वॉटर सर्व्हिस सेंटरच्या संचालकांनी तातडीने रेनवॉटर हार्वेस्टिंग करण्याचे निर्देश मनपा आयुक्त संजय कापडणीस यांनी जारी केले आहेत.मनपा कर्मचाऱ्यांनी फिरविली पाठ!महापालिकेच्या आस्थापनेवर कार्यरत २३०० कर्मचाºयांनी रेनवॉटर हार्वेस्टिंग करून प्रत्येकाने किमान दहा वृक्षांची लागवड करण्याचे निर्देश आयुक्त संजय कापडणीस यांनी गत महिन्यात दिले होते. तसे न केल्यास जुलै महिन्याचे वेतन कपात करण्याचा इशारा आयुक्तांनी दिला होता. एक महिन्याचा कालावधी होत असला तरी अद्याप मनपा कर्मचाºयांनी रेनवॉटर हार्वेस्टिंगसाठी पुढाकार घेतला नसल्याचे चित्र आहे. याप्रकरणी आयुक्तांच्या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
‘आरओ प्लांट’ची होणार तपासणी!शहरात सुमारे ११० पेक्षा अधिक आरओ प्लांटच्या माध्यमातून पाण्यावर प्रक्रिया करून शुद्ध पाण्याची विक्री केली जाते. पाणी शुद्ध करताना किमान ६० ते ६५ टक्के पाण्याचा अपव्यय होतो. यासोबतच वॉटर सर्व्हिस सेंटरच्या माध्यमातूनही पाण्याचा अपव्यय होतो. संबंधित व्यावसायिकांनी उभारलेल्या व्यवसायाची तपासणी करण्याचे निर्देश आयुक्त कापडणीस यांनी संबंधित यंत्रणेला दिले आहेत.