प्रयोगशाळा ठरवणार शालेय पोषण आहाराचा दर्जा

दर्जा व गुणवत्तेचे मिळणार प्रमाणपत्र.

प्रवीण खेते / अकोला : मध्यान्ह भोजन योजनेंतर्गत शाळांमध्ये शिजविण्यात आलेल्या पोषण आहाराचा दर्जा व त्याची गुणवत्ता आता शासकीय प्रयोगशाळा किंवा शासनमान्य प्रयोगशाळा यांच्यामार्फत तपासणी करण्यात येणार आहे. येत्या शैक्षणिक सत्रापासून विद्यार्थ्यांना दर्जेदार व गुणवत्तापूर्ण पोषण आहार मिळणार आहे. केंद्र शासनाच्या शालेय पोषण आहार योजनेंतर्गत ६ ते १४ वर्षे वयोगटातील (इयत्ता १ ते ८) सर्वच विद्यार्थ्यांसाठी शासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्था, खासगी अनुदानित व अंशत: अनुदानित शाळा तसेच सर्व शिक्षा अभियान साहाय्यित शाळांमध्ये पोषण आहार शिजवून देण्यात येतो. पोषण आहारासाठी लागणार्‍या धान्य शाळांना वितरित करण्यापूर्वी त्याची गुणवत्ता व दर्जा तपासण्यात येत होता; परंतु हे धान्य शिजविल्यानंतर विद्यार्थ्यांना निकृष्ट दर्जाचा आहार मिळतो. अन्न शिजविण्यासाठी कंत्राटदारांमार्फत निकृष्ट दर्जाच्या धान्यादी मालाचा उपयोग होतो. परिणामी चांगल्या दर्जाचे धान्य वितरित केल्यावरही विद्यार्थ्यांना आहारातून पोषण मिळत नसल्याचे निदर्शनास आले. या प्रकाराला आळा बसावा आणि विद्यार्थ्यांना पोषणयुक्त आहार मिळावा, या अनुषंगाने नवीन शैक्षणिक सत्रापासून शाळांमध्ये शिजविण्यात येणार्‍या पोषण आहाराची शासकीय किंवा शासनमान्य प्रयोगशाळेमार्फत तपासणी करण्यात येणार आहे. ही प्रयोगशाळा शाळांमध्ये शिजविलेल्या आहाराचे मूल्यांकन करून संबंधित शाळेला राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम -२0१३ अन्वये आहाराचा दर्जा व गुणवत्ता आहे किंवा नाही, याबाबत प्रमाणपत्र देणार आहे. महिन्यातून एकदा तपासणीअन्न व औषध प्रशासन विभागामार्फत आहाराचा दर्जा व गुणवत्ता याबाबत खात्री करण्यासाठी शिजविलेल्या आहाराचे नमुने गोळा करण्यात येणार आहेत. शिजविलेल्या आहाराची तपासणी ही महिन्यातून किमान एकदा करण्यात येणार आहे. त्यामुळे येत्या शैक्षणिक सत्रापासून विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण व दर्जेदार आहार मिळणार आहे.