नितीन गव्हाळे/ अकोला गत दोन वर्षांत ज्या लाचखोरांच्या मुसक्या आवळण्यात आल्या त्यापैकी ४८ जणांची जवळपास १७३ कोटी रूपयांची बेहिशोबी संपत्ती गोठविण्यासाठी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने राज्याच्या गृह विभागाकडे परवानगी मागितली.मात्र, वर्ष उलटल्यानंतरही गृह विभागाकडून परवानगी मिळाली नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले. तसेच पाठपुराव्यासाठी दिलेल्या स्मरणपत्रांच्या नशिबीही केराची टोपलीच आल्याने एकूणच ही प्रक्रिया रखडल्याचे चित्र आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) २0१३ साली लाचखोरीच्या ५५३ प्रकरणांमध्ये ७५0 आरोपींवर कारवाई केली. २0१४ वर्षामध्ये कारवायांचा धुमधडाका सुरूच आहे. यार्षी ११७५ प्रकरणांमध्ये १५९१ आरोपींवर कारवाई करण्यात आली. त्यापैकी ४८ लाचखोरांकडे बेहिशोबी संपत्ती असल्याचे एसीबीला आढळून आले. ही संपत्ती गोठविण्यात यावी, यासाठी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने शासनाच्या गृहविभागाकडे परवानगी मागितली; परंतू वर्ष उलटूनही लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला परवानगी मिळाली नाही. एवढेच नव्हे, तर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने वारंवार स्मरणपत्र दिल्यानंतरही गृह विभागाकडून प्रत्युत्तर मिळाले नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले. राज्यात युतीचे सरकार सत्तारूढ झाले. निवडणूक काळात भ्रष्टाचाराविरूद्ध रणशिंग फुंकणारे हे सत्ताधारी पक्ष या महत्वाच्या मुद्याकडे लक्ष देतील का, असा प्रश्न नागरिकांतून उपस्थित होत आहे. *परिक्षेत्रनिहाय प्रलंबित असलेली प्रकरणेपरिक्षेत्र लाचखोर बेहिशोबी संपत्तीमुंबई ६ ३ कोटी ४३ लाख ७५ हजार रूपये ठाणे ८ १५७ कोटी लाख ३१ लाख ४९७ रूपयेपुणे ८ ३ कोटी ५५ लाख ७७ हजार ९५३ रूपयेनाशिक ७ २ कोटी ८८ लाख ४१ हजार ६१७ रूपये नागपूर १0 १ कोटी ८0 लाख १३ हजार ९५६ रूपयेअमरावती २ १५ लाख ५७ हजार ७00 रूपये औरंगाबाद ३ ६४ लाख ३२ हजार ८६८ रूपयेनांदेड ४ ३ कोटी ६७ लाख ४३ हजार ७६५ रूपये
लाचखोरांची संपत्ती गोठविण्याची प्रक्रिया रखडली!
By admin | Updated: December 13, 2014 00:03 IST