अकोला: स्वच्छ सर्वेक्षण-२०१९ मध्ये उच्चतम कामगिरी करणाºया ‘अमृत’तसेच ‘नॉन अमृत’ महापालिका, नगर परिषदांवर बक्षिसांची लयलूट केली जाणार आहे. प्रोत्साहनात्मक बक्षीस म्हणून ‘अमृत’ शहरांसाठी २० कोटी रुपये तसेच ‘नॉन अमृत’ शहरांसाठी अडीच कोटींची रक्कम वितरित करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.केंद्र शासनाच्या स्वच्छ भारत अभियानच्या धर्तीवर राज्यात स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानची अंमलबजावणी केली जात आहे. राज्यात स्वच्छ सर्वेक्षण-२०१८ ची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर आता स्वच्छ सर्वेक्षण-२०१९ अंतर्गत महापालिका, नगर परिषद, नगर पालिकांमधील स्वच्छतेच्या कामांचे मूल्यमापन केले जात आहे. सदर मूल्यमापन हे प्रत्यक्ष स्थळभेटीच्या आधारावर अपेक्षित आहे. संबंधित स्वायत्त संस्थांचे ‘स्वच्छ सर्वेक्षण-२०१८’ अंतर्गत मूल्यापन करण्यात आले होते. आता स्वच्छ सर्वेक्षण-२०१९ मध्ये उच्चतम कामगिरी करणाºया ‘अमृत’ तसेच ‘नॉन अमृत’ शहरांसाठी प्रोत्साहनात्मक बक्षीस म्हणून अडीच ते २० कोटींची रक्कम वितरित करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. राज्यातील सर्व शहरांची कामगिरी उच्चतम होण्यासाठी शहरांना प्रोत्साहन मिळावे, म्हणून शासनाने बक्षीस योजना जाहीर केली आहे. देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत स्वच्छ सर्वेक्षण -२०१८ मध्ये महाराष्ट्र राज्याची कामगिरी सर्वोत्कृष्ट ठरली होती, हे येथे उल्लेखनीय.अकोला शहराला अडीच कोटींचे अनुदानस्वच्छ महाराष्ट्र अभियानांतर्गत केंद्र शासनाच्या क्वॉलिटी कौन्सिल आॅफ इंडियाने जानेवारी २०१८ मध्ये केलेल्या तपासणीत अकोला शहर हगणदरीमुक्तअसल्याचे आढळून आले होते. त्या धर्तीवर अकोला शहरासाठी केंद्र व राज्य शासनामार्फत अडीच कोटींचे अनुदान प्राप्त झाले.