पारसफाट्यावरील मिनी एमआयडीसीच्या १२ एकर जागेत हैदराबाद येथील बीजीआर एंटरप्रायझेस या खासगी कंपनीने शेतातील काडी-कचऱ्यापासून वीजनिर्मिती करणारा प्रकल्प २०१० मध्ये उभारला. जागेचा करारनामा करून मिनी एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांनी दस्तऐवज तयार केले. वीजनिर्मिती प्रकल्पातून दररोज १० मेगावॅट वीजनिर्मिती करून ती वीज राज्य शासनाच्या महावितरण कंपनीला देण्याचे करार झाले. त्यासाठी कंपनीने वीजवाहक जोडणीचे टॉवर उभारून शेळद येथील सबस्टेशनला जोडले. अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची भरती झाली. प्रकल्पासाठी स्टेट बँकेने कर्ज उपलब्ध करून दिले. परंतु, प्रकल्प सुरू झालाच नाही. प्रकल्प सुरू करण्यासाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने मंजुरीसुद्धा दिली होती. वीजनिर्मिती करणारी यंत्रणाही उभारण्यात आली. तसेच काडी-कचरा गोळा करण्यासाठी ग्रामपंचायत मांडोली येथील २० एकर शासकीय जागा देण्यात आली. २४ तास पाणीपुरवठा करण्यासाठी पाटबंधारे विभागासोबत कंपनीचा करार झाला. परंतु, कुठे माशी शिंकली, हे कळलेच नाही. प्रकल्प सुरू होण्याआधीच बंद पडला. याबाबत शासनाने, महावितरण कंपनीनेसुद्धा जाब विचारला नाही.
केवळ अनुदान, कर्ज लाटण्यासाठी कंपनीचा खटाटोप!
बीजीआर कंपनीने केंद्र शासनाचे कोट्यवधी रुपयांचे अनुदान व बँकेचे कर्ज मिळविण्यासाठी बोगस प्रकल्प उभा करण्याचा बनाव केल्याचे आता बोलले जात आहे. परिसरात काडी-कचरा मुबलक प्रमाणात उपलब्ध असताना बीजीआर एंटरप्रायझेस कंपनीने टाळेबंदी करून वीजनिर्मिती प्रकल्पच बंद पाडला.
कंपनीने घेतला काढता पाय!
हळूहळू सर्वच मशिनरी येथून काढून घेण्यात आली. त्यामुळे कर्ज देणाऱ्या स्टेट बँकेने २०१८ मध्ये कंपनीला सील लावले. आता कंपनीने केवळ भरती केलेल्या कर्मचाऱ्यांना सिक्युरिटी गार्ड म्हणून ठेवले असले, तरी त्यांना मासिक पगार मिळत नाही.
प्रकल्प उभा राहिला असता तर...
तालुक्याच्या वैभवात भर पाडणारा हा प्रकल्प उभा राहिला असता तर, शेतकऱ्यांना काडी-कचऱ्याचे चांगले दाम मिळाले असते. शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात भर पडली असती. परिसरातील बेरोजगारांना रोजगार मिळाला असता. याबाबत कंपनीच्या व्यवस्थापकांशी संपर्क साधला असता, त्यांनी बोलण्यास असमर्थता दर्शविली.