तीन लाख व त्यापेक्षा अधिक किमतीच्या विविध विकास कामांसाठी ई निविदा काढून कामाला सुरुवात करण्याचा शासनाचा निर्णय आहे. दलित वस्ती सुधार २०१९-२० योजनेअंतर्गत जिल्हा परिषदेकडून सुकळी येथील आंबेडकर नगर व रमाई नगर येथे दोन सिमेंट काँक्रीट रस्ते मंजूर झाले आहे. रस्त्याच्या कामापूर्वी ई-निविदा काढण्याचे शासन निर्णय आहे; परंतु सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार या दोन्ही रस्त्याची ई निविदा न काढता गैरकायदेशीर रस्त्याचे काम करण्यासाठी परिसरातील काही राजकीय पुढारी गेल्या काही दिवसांपासून सुकळी ग्रामपंचायतच्या महिला सचिव एस. एस. देमापुरे यांच्यावर दबाव टाकत आहे. तरी सचिव देमापुरे यांनी गैरकायदेशीर रस्त्याच्या कामाला मंजुरी दिली नाही, त्यामुळे संतप्त झालेल्या काही राजकीय पुढाऱ्यांनी महिला सचिवावर दबावतंत्राचा वापर करून हुज्जत घातल्याचा धक्कादायक प्रकार ३० मार्च रोजी पातूर पंचायत समितीमध्ये उघडकीस आला. या प्रकारामुळे तालुक्यात चर्चेला उधाण आले आहे. या राजकीय पुढाऱ्यांच्या विरोधात तक्रार करण्याची हिंमत तालुक्यातील एकही सचिव दाखवत नसल्याने राजकीय पुढाऱ्यांची मुजोरी वाढली आहे.
--बॉक्स-
ई निविदा न काढता कामाला मंजुरी द्या; अन्यथा बदली घ्या!
पातूर तालुक्यातील अनेक गावात विविध विकास कामाची ई निविदा न काढता सचिवाला बदलीची धमकी देऊन दबाव टाकून गैरकायदेशीर विविध विकास कामे राजकीय पुढारीच करतात, या राजकीय पुढाऱ्यांना वरिष्ठांकडून सुद्धा पाठबळ असल्याचा आरोप ग्रामस्थकडून होत आहे.
--बॉक्स--
महिला सचिवाचा प्रतिक्रियेस दिला नकार
पंचायत समितीमध्ये घडलेल्या प्रकाराबाबत विचारणा करण्यासाठी महिला सचिव देमापुरे यांच्याशी संपर्क केला असता त्यांनी या विषयावर बोलण्यास नकार दिला.