अकोला: महापालिका हद्दवाढीचा अंतिम अहवाल मंगळवारी प्रशासनाने शासनाकडे सादर केला. हद्दवाढीसाठी प्रशासकीय स्तरावर हालचालींना वेग आल्याची माहिती असून हा तिढा तातडीने निकाली काढण्याचे संकेत आहेत. शहरालगतच्या ग्रामस्थांचा महापालिका प्रशासनाने उपलब्ध करून दिलेल्या सोयी-सुविधांवर ताण पडत आहे. रस्ते, पथदिवे, पाणीपुरवठा आदी मनपाच्या सुविधांचा ग्रामस्थ लाभ घेत आहेत. मनपाची स्थापना झाल्यानंतर नियमानुसार तीन वर्षानंतर शहराची हद्दवाढ होणे अपेक्षित होते. प्रशासनाचा तोकडा पाठपुरावा आणि लोकप्रतिनिधींच्या इच्छाशक्तीच्या अभावामुळे शहराची हद्दवाढ रेंगाळली. पंधरा वर्षांनंतर का होईना, हद्दवाढीचा तिढा निकाली निघण्याची आशा निर्माण झाली आहे. हद्दवाढीसाठी मनपा प्रशासन, लोकप्रतिनिधी व शासनदेखील सकारात्मक असल्यामुळे हद्दवाढीच्या हालचालींना वेग आला आहे. विभागीय आयुक्तांनी हद्दवाढीच्या अंतिम अहवालावर स्वाक्षरी केल्यानंतर मंगळवारी (५ जुलै) पालिका प्रशासनाने हद्दवाढीचा अहवाल शासनाकडे सादर केला. अहवालाचे अवलोकन करून शासन त्यातील कोणत्या त्रुटींवर बोट ठेवते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
अकोलेकरांना हद्दवाढीची प्रतीक्षा
हद्दवाढ झाल्यास शहरातील जमिनींचे भाव स्थिर होण्याची अकोलेकरांना अपेक्षा आहे. शहरालगतच्या गावात मोठय़ा प्रमाणात इमारतींचे अवैध बांधकाम सुरू आहे. त्यांना चाप लागण्याची शक्यता असून सदनिकांचे भाव कमी होण्याची चिन्हे आहेत. गावांतील अतिक्रमणामुळे शहरातील सांडपाण्याचा प्रश्न दिवसेंदिवस बिकट होत चालला आहे. यासह विविध बाबी लक्षात घेता अकोलेकरांना हद्दवाढीची प्रतीक्षा लागली आहे.