गर्भवती महिलेस नाहक त्रास, गृहविभागाने २५ हजार द्यावे!

राज्य मानवाधिकार आयोगाचे आदेश

जळगाव जामोद (जि. बुलडाणा): उपचारासाठी जात असलेल्या गर्भवती महिलेस ट्राफिक पोलिसांनी दिलेल्या नाहक त्रासामुळे गृहविभागाने सदर महिलेस २५ हजार रुपये द्यावे, असे आदेश महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोगाने दिले आहेत. तालुक्यातील पिंपळगाव काळे येथील गर्भवती महिलेस तिचा भाऊ नीलेश तुळशीराम वानखडे खासगी वाहनाने ४ ऑगस्ट २0१५ रोजी अकोला येथे घेऊन जात होता. त्यावेळी नांदुरा येथे ट्राफिक पोलिसाने त्यांना अडवून हुज्जत घातली. यामुळे सदर महिलेच्या उपचारासाठी अर्धा तास अडथळा निर्माण झाला. यासंदर्भात महिलेच्या भावाने बुलडाणा जिल्हा पोलीस अधीक्षक व महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोग (मुंबई) यांच्याकडे ६ ऑगस्ट रोजी तक्रार केली होती. या तक्रारीची दखल घेत तक्रारकर्ता व त्यांच्या बहिणीस झालेल्या शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी ट्राफिक पोलिसाने विनाकारण अडथळा केल्याप्रकरणी राज्याच्या गृहविभागाचे मुख्य सचिव यांनी तक्रारकर्त्याच्या बहिणीस २५ हजार रुपये द्यावेत, असे आदेश १४ मार्च रोजी राज्य मानवाधिकार आयोगाने दिले. हे आदेश दिल्यापासून सहा आठवड्यांच्या आत ते देण्याचेही म्हटले आहे. यासोबतच ट्राफिक पोलिसाकडून दिली जाणारी पावती वरिष्ठ अधिकार्‍यांकडून त्यांच्या सही-शिक्क्यानिशी अधिकृत असणे गरजेचे आहे, असेही आदेशात नमूद केले असून, आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी मुख्य सचिव, पोलीस महासंचालक, जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांनाही निर्देश देण्यात आले आहेत. ट्राफिक पोलिसांनी विशेषत: ज्या वाहनामध्ये गर्भवती महिला, ज्येष्ठ नागरिक, लहान मुले आहेत, त्या वाहनाची मोटार वाहन कायद्यानुसार तत्काळ कुठलाही निष्काळजीपणा न करता, वेळ न घालवता कार्यवाही करावी, जेणेकरून त्यांना मानसिक त्रास सहन करावा लागणार नाही, असे आदेशात म्हटले आहे. सदर महिलेस हे आदेश बुधवारी प्राप्त झाले आहेत.