आशिष गावंडे
अकाेला : मान्सूनपूर्व नालेसफाईच्या मुद्यावर सत्ताधारी भाजप व मनपा प्रशासनात निर्माण झालेला बेबनाव सर्वसामान्य अकाेलेकरांच्या मुळावर उठल्याचे समाेर आले आहे. प्रभारी आयुक्त निमा अराेरा यांनी नाले सफाईसाठी ७५ लाखांची तरतूद केली. झाेननिहाय कंत्राट न देता एकाच कंत्राटदाराची नियुक्ती केली. त्यावर भाजपनेही निधी मंजुरीला खाेडा घातला. त्यामुळे जून महिन्यांत कंत्राटदाराने केवळ ३६ नाल्यांची सफाई केली. त्याचे परिणाम २१ जुलैच्या रात्री अकाेलेकरांना भाेगावे लागले.
मागील काही दिवसांपासून महापालिकेत सत्ताधारी व प्रशासनात विविध मुद्यांवर बिनसल्याचे चित्र आहे. गतवर्षी काेराेनाच्या साथीमुळे मान्सूनपूर्व नाले सफाईची कामे हाेऊ शकली नव्हती. परिणामी शहरातील सर्वच नाले घाणीने तुडुंब साचले. साहजिकच, यंदा नाल्यांची व्यवस्थित साफसफाई हाेणे अपेक्षित हाेते. बांधकाम विभागाने संपूर्ण शहरातील नाले सफाईसाठी एकाच कंत्राटदाराची नियुक्ती करणे याेग्य राहील, असे मत व्यक्त केल्याने प्रभारी आयुक्तांनी निविदा प्रसिद्ध केली. बांधकाम विभागाच्या माध्यमातून संपूर्ण शहरातील विकास कामांवर देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी असलेल्या कर्मचाऱ्याने मर्जीतल्या कंत्राटदाराला कंत्राट मिळवून दिले. हा प्रयाेग प्रशासनाच्या अंगलट आला. प्रशासनाने नाले सफाईसाठी १५ व्या वित्त आयाेगातून ७५ लाखांची तरतूद करण्याच्या शिफारशीला स्थायी समितीने बाजूला सारले. प्रशासनाने समन्वयातून ताेडगा काढणे अपेक्षित हाेते. तसे न करता नियुक्त केलेल्या कंत्राटदाराच्या माध्यमातून ३६ नाल्यांची सफाई करण्यात आली. त्याचे परिणाम २१ जुलै राेजी रात्री आलेल्या पावसामुळे शहरातील नागरिकांना भाेगावे लागले.
नाले सफाईचे केवळ १० टक्के काम
मनपाची हद्दवाढ झाल्याने शहरात सुमारे ३००च्या आसपास लहान-माेठे नाले आहेत. २०१९ मध्ये मनपाने नाले सफाईसाठी ४४ लाखांची तरतूद केली हाेती. यंदा प्रशासनाने ७५ लाखांची तरतूद केली. परंतु प्रत्यक्षात ३६ नाल्यांची साफसफाई हाेऊ शकली. हे प्रमाण केवळ १० टक्के आहे.
नागरिक संकटात; जबाबदार काेण?
मुसळधार पावसाचा सर्वाधिक फटका पश्चिम व दक्षिण झाेनमधील नागरिकांना बसला. प्रशासनासह सत्तापक्षाने नाले सफाईकडे कानाडाेळा केल्याने पावसाचे पाणी वाहून न जाता नागरिकांच्या घरात शिरले. या संकटाला जबाबदार काेण, त्यावर कारवाई हाेईल का,असा सवाल उपस्थित झाला आहे.