अकोला - जिल्हयातील रस्त्यांच्या कामात यापुढे कामांचा खराब दर्जा खपवून घेतला जाणार नाही, योग्य दर्जा आणि गुणवत्तापूर्ण रस्त्यांची कामे झाली पाहीजे, असा इशारा संबंधित यंत्रणांना देण्यात आला असून, अकोला शहरातील रस्ते कामांच्या संदर्भात तीन वर्षांपूर्वी करण्यात आलेल्या ‘सोशल ऑडीट’ची माहिती घेण्यात येणार आहे, अशी माहिती राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा जिल्हयाचे पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी येथे दिली.
जिल्हा नियोजन समितीच्या (डीपीसी) आढावा बैठकीनंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. ‘डीपीसी’च्या बैठकीत जिल्हा वार्षिक सर्वसाधारण योजनेंतर्गत जिल्हयातील विकासकामांचा आराखडा, मंजूर निधी आणि निधी खर्चाची माहिती घेण्यात आली. जिल्हा वार्षिक योजनेतील विकासकामांना शासनामार्फत यापूर्वी देण्यात आलेली स्थगिती उठविण्यात आली असून, नवीन कामांचे प्रस्ताव मागविण्यात आले असून, त्यानुसार प्राप्त होणाऱ्या विकासकामांच्या प्रस्तावांना तातडीने मान्यता देण्यात येणार आहे. यासोबतच जिल्हयात चांगली पटसंख्या असलेल्या मात्र वर्गखोल्या खराब झालेल्या शाळांच्या वर्गखोल्या बांधकामांसाठी आणि ग्रामीण रस्ते बांधकामांसह रस्ते दुरुस्तीच्या कामांसाठी निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार असल्याची ग्वाही उपमुख्यमंत्र्यांनी दिली.
रस्त्यांची कामे करताना यापुढे कामाचा दर्जा खपवून घेतला जाणार नाही, रस्त्यांची कामे योग्य दर्जाची झाली पाहीजे, यासंदर्भात खबरदारी घेण्याचे निर्देश जिल्हयातील संबंधित यंत्रणांना देण्यात आले आहेत. अकोला शहरातील रस्ते कामांचे तीन वर्षांपूर्वी ‘सोशल ऑडीट’ करण्यात आले असून, या ‘ऑडीट’च्या अहवालावर अद्याप कोणतीही कारवाइ करण्यात आली नाही, यासंदर्भात उपस्थित करण्यात प्रश्नावर शहरातील रस्ते कामांच्या ‘सोशल ऑडीट’ संदर्भातील माहिती लवकरच घेण्यात येणार असून, रस्त्यांच्या कामात योग्य ती सुधारणा करण्यात येणार असल्याचेही उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. यावेळी आमदार रणधीर सावरकर, आमदार वसंत खंडेलवाल, आमदार प्रकाश भारसाकळे, आमदार हरिष पिंपळे आदी उपस्थित होते.
निधीअभावी रखडलेली जिल्हयातील कामे मार्गी लावणार!
निधीअभावी जिल्हयात रखडलेले प्रकल्प आणि विकासकामे मार्गी लावण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार असून, त्यासाठी निधी उपलब्ध करुन विकासकामे पूर्ण करण्यात येणार असल्याची ग्वाही फडणवीस यांनी दिली. सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल सुरू करण्यासाठी पद्भतीची प्रक्रिया राबविण्यात येणार असून, जिल्हयातील शेतकऱ्यांच्या वीज कनेशक्शनचा अनुशेष दूर करण्यासाठी निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे, असेही माहितीही त्यांनी सांगितली.