अकोला: जिल्हा परिषद, पंचायत समितीमध्ये पात्र ठरलेल्या अनुकंपा तत्वावरील उमेदवारांना सेवेत सामावून घेण्याचा आदेश ग्राम विकास विभागाने मे महिन्यात जारी केला. त्याधर्तीवर नगर विकास विभागाने महापालिकेतील अनुकंपा उमेदवारांना सेवेत सामावून घेण्याचा निर्णय घेतला असता, महापालिका प्रशासनाने शासन निर्णयाला केराची टोपली दाखवल्याचे समोर आले आहे. या मुद्यावर मनपा प्रशासनाने तातडीने निर्णय न घेतल्यास बहुतांश कर्मचाऱ्यांची वयोमर्यादा कालबाह्य ठरणार असल्याचे चित्र आहे.महापालिकेत कार्यरत कर्मचाºयांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या वारसांना अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती देण्याचे शासनाचे निर्देश आहेत. मागील २० वर्षांपासून पात्र ठरलेल्या उमेदवारांना अद्यापही मनपाच्या सेवेत सामावून घेण्यात आले नसल्याची परिस्थिती आहे. महापालिकेत अनुकंपा धारक उमेदवारांची संख्या ७४ पर्यंत असून त्यांना मनपात सेवेत सामावून न घेतल्यामुळे काही उमेदवारांनी वयाची मर्यादा पार केली आहे. उर्वरित उमेदवारांना हीच धास्ती असल्यामुळे नगर विकास विभागाने जारी केलेल्या आदेशावर मनपा प्रशासनाने कार्यवाही करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. महापालिकेच्या आस्थापना खर्चात वाढ झाल्याची सबब पुढे करीत नवीन कर्मचाºयांची पद भरती करता येणार नाही,असे मत व्यक्त करणाºया प्रशासनाने आऊट सोर्सिंगच्या माध्यमातून कंत्राटी कर्मचाºयांची नेमणूक केली आहे. याबदल्यात संबंधित कंपनीला महिन्याकाठी लाखो रूपयांचे देयक अदा केले जात असून कंत्राटी कर्मचाºयांमध्ये बहुतांश कर्मचारी सेवानिवृत्त आहेत, हे येथे उल्लेखनिय.कक्ष अधिकाºयांच्या पत्रावर चूप्पी!अनुकंपा धारकांच्या नियुक्त्यांसंदर्भात तातडीने कार्यवाही करण्याचे पत्र नगर विकास विभागातील कक्ष अधिकारी शशिकांत योगे यांनी मनपा प्रशासनाला दिले आहे. यासंदर्भात मनपा प्रशासन व सत्ताधारी भाजपाने कोणताही निर्णय घेतला नसल्यामुळे पात्र उमेदवारांमध्ये भाजपाप्रती नाराजीचा सूर उमटत आहे.आ.गोवर्धन शर्मांनी केला होता पाठपुरावा!मनपातील अनुकंपा तत्वावरील उमेदवारांना सेवेत सामावून घेण्याचा मुद्दा आमदार गोवर्धन शर्मा यांनी प्रधान सचिव मनिषा म्हैसकर यांच्याकडे लावून धरला होता. यासंदर्भात नगरसेवक सतिष ढगे यांनी प्रशासनाला वारंवार निवदन तसेच पत्र दिले आहेत. महापालिकेत भाजपाची एकहाती सत्ता असूनही अनुकंपा उमेदवारांचा तिढा निकाली निघत नसल्याने सखेद आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.