अकोला : घर, प्लाॅट खरेदीसाठी मध्यमवर्गीयांना आयुष्यभराची कमाई खर्च करावी लागते. आता शासनाने खरेदी-विक्रीसाठी नवा अधिनियम लागू केला असल्याने बजेटमध्ये असणारे घर महागले असून, मध्यमवर्गीयांना या नियमांची सर्वाधिक झळ पाेहोचली आहे. जिरायत क्षेत्रासाठी दोन एकरपेक्षा कमी आणि बागायत क्षेत्रासाठी ४० आरपेक्षा कमी क्षेत्राच्या शेतजमीन खरेदी-विक्रीचे व्यवहार करण्यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे. तसेच ‘ले आऊट’ केल्याशिवाय गुंठेवारी क्षेत्रातील जागांचे खरेदी-विक्रीचे व्यवहार होऊ शकत नसल्याने जमीन खरेदी-विक्रीचे व्यवहार घसरले आहेत.
अकाेला शहरात गुंठेवारीचा प्रश्न माेठा आहे, राज्य शासनाने डिसेंबर २०२० पर्यंतची गुंठेवारी नियमानुकूल करण्याचा आदेश जानेवारी २०२१ मध्ये जारी केला हाेता. मनपा प्रशासनाने प्राप्त आदेशाची अद्यापही अंमलबजावणी न केल्यामुळे गुंठेवारी भूखंडधारक कमालीचे अडचणीत सापडले आहेत. गुंठेवारीसाठी बँकांनी कर्ज न देण्याची भूमिका घेतल्यामुळे सर्वसामान्य अकाेलेकरांसमाेर अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत. त्यात आता या नव्या नियमांची भर पडली आहे. ‘ले आऊट’ केल्याशिवाय गुंठेवारी क्षेत्रातील जागांचे खरेदी-विक्रीचे व्यवहार होऊ शकत नाहीत. या पार्श्वभूमीवर गत महिनाभरापासून सह. जिल्हा निबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी कार्यालयांतर्गत होणारे जिल्ह्यातील खरेदी-विक्रीचे व्यवहार घसरले आहेत.
काय आहे निर्णय
शासनाच्या नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रकांमार्फत १२ जुलै २०२१ रोजी परिपत्रक निर्गमित करण्यात आले. त्यानुसार जमिनीच्या खरेदी-विक्री व्यवहारासाठी जिल्ह्यासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या प्रमाणभूत क्षेत्रानुसार जिरायत क्षेत्रासाठी दोन एकरपेक्षा कमी शेतजमिनीचा खरेदी-विक्री व्यवहार करता येत नाही. तसेच बागायत क्षेत्राच्या ४० आर क्षेत्रापेक्षा कमी शेतजमिनीचा खरेदी-विक्री व्यवहार करता येणार नाही. यासोबतच ‘ले आऊट’ केल्याशिवाय गुंठेवारी क्षेत्रातील जागांचे खरेदी-विक्रीचे व्यवहार होऊ शकत नाहीत.
माेठ्या जागांसाठी पैसा आणायचा कुठून
सात महिन्यांपूर्वी गुंठेवारी नियमानुकूल करण्याचा आदेश जारी झाला हाेता. गुंठेवारीधारकांची अडचण लक्षात घेता मनपा प्रशासनाने या आदेशाची अंमलबजावणी करणे भाग हाेते. परंतु तसे झाले नाही, आता या नव्या नियमामुळे प्लाॅट खरेदी करणे कठीणच झाले आहे.
संदीप चव्हाण
भूखंडमाफियांनी नफेखाेरीच्या उद्देशातून खरेदी केलेल्या शेतजमिनीच्या निकषानुसार ले-आऊटचे निर्माण न करता गुंठेवारी पद्धतीने भूखंडांची विक्री केली. आम्ही खरेदी करून आता अडचणीत आलाेय. कारण नव्या नियमानुसार ‘ले आऊट’ केल्याशिवाय गुंठेवारी क्षेत्रातील जागांचे खरेदी-विक्रीचे व्यवहार होऊ शकत नाहीत.
प्रसाद खराटे