लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : शासनाच्या मालकीचा तब्बल २0 कोटी रुपयांचा भूखंड भूमी अभिलेख विभागातील संगणकात ऑनलाइन नोंद घेऊन हडप करण्यामध्ये सहभागी असलेल्या भूमी अभिलेख विभागाच्या अधिकारी-कर्मचार्‍यांवर निलंबनाच्या कारवाईचा प्रस्ताव पाठविण्याचा आदेश भूमी अभिलेख विभागाच्या उपसंचालकांनी दिला. मात्र, त्यानंतरही अकोला येथील अधिकारी निलंबनाचा प्रस्ताव देण्यास दिरंगाई करीत आहेत. त्यामुळे याच विभागातील अधिकारी शासनाचा भूखंड हडपणार्‍यांना पाठीशी घालीत हा घोटाळा दडपण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे वास्तव आहे.अकोला शहरातील शिट नं. ३७ बी प्लॉट नं. १२१/१ व शिट नं. ३७ बी १२१/१ अ हे संतोषी माता मंदिरानजीकचे भूखंड शासनाच्या नावे आहेत. या भूखंडातील शिट नं. ३७ बी प्लॉट नं. १२१/‘पैकी’ असा शब्दप्रयोग करून तब्बल २0 कोटी रुपये किमतीच्या ३ हजार ७१७.१७ चौरस मीटर भूखंडाचे हस्तलिखित दस्तावेज नसताना तालुका भूमी अभिलेख विभागातील अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांच्या संगनमताने गजराज गुदडमल मारवाडी यांच्या नावे संगणकात ऑनलाइन नोंद घेऊन भूखंड कागदोपत्री हडपण्यात आला. या प्रकरणाची तक्रार सिटी कोतवाली पोलीस व भूमी अभिलेख विभागात होताच हे प्रकरण ‘लोकमत’ने चव्हाट्यावर आणले. त्यानंतर अकोला येथील भूमी अभिलेख विभागाच्या उप-अधीक्षकांनी या प्रकरणात एका कर्मचार्‍यावर जबाबदारी निश्‍चित करून कारवाईचा प्रस्ताव भूमी अभिलेख विभागाच्या उपसंचालकांकडे पाठविला. मात्र, या प्रस्तावात प्रचंड त्रुटी ठेवण्यात आल्या होत्या. हा प्रकार उपसंचालक बी. डी. काळे यांच्या निदर्शनास येताच त्यांनी त्रुटी दुरुस्त करून, या विभागाच्या अकोला कार्यालयातील सर्व दोषी अधिकारी-कर्मचार्‍यांचा निलंबनाचा प्रस्ताव सादर करण्याचा आदेश १५ दिवसांपूर्वी दिला. मात्र, त्यानंतरही अकोला कार्यालयाने दोषी अधिकारी कर्मचार्‍यांच्या निलंबनाचा प्रस्ताव अद्यापपर्यंत पाठविला नाही. यावरून अकोला कार्यालयातील अधिकारी हा घोटाळा दडपण्यासाठी प्रयत्न करीत असल्याचे सिद्ध होत असून, हे प्रकरण सर्वच स्तरावर ‘मॅनेज’ करण्याचे प्रयत्न वरिष्ठ स्तरावरून करण्यात येत असल्याचेही सूत्रांचे म्हणणे आहे.
उपसंचालकांनी दोन वेळा दिले स्मरण अकोला भूमी अभिलेख कार्यालय निलंबनाचा प्रस्ताव पाठविण्यात दिरंगाई करीत आहे. त्यामुळे या विभागाचे उपसंचालक यांनी भूमी अभिलेख विभागाच्या अधिकार्‍यांना दोन वेळा भ्रमणध्वनीवरून स्मरण करून देत सदर प्रस्ताव तातडीने सादर करण्याचे सांगितले आहे. मात्र, त्यानंतरही भूमी अभिलेख विभागाचे अधिकारी प्रस्ताव सादर करीत वेळकाढू धोरण अवलंबित असल्याचे वास्तव आहे.
संगणकीय डाटा अकोल्यात तपासाभूखंड हडप प्रकरणाचा संगणकीय डाटा पुणे येथील जमाबंदी आयुक्त यांच्याकडे पाठविण्यात आला होता आणि या कार्यालयातून हा डाटा पुण्यातील राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्रात पाठविण्यात आला; मात्र पुणे येथील कार्यालयाने सदर डाटा अकोला येथील सूचना विज्ञान केंद्रात तपासून घेण्याचे आदेश दिले. जर का डाटा अकोल्यात तपासणी होत नसेल, तर अकोल्यातील जिल्हा सूचना विज्ञान अधिकारी यांचा अभिप्राय असलेले एक पत्र पाठविण्यात यावे आणि त्यानंतरच पुणे येथील कार्यालयातून हा डाटा तपासण्यात येणार असल्याचे पुणे येथील अधिकार्‍यांनी स्पष्ट केले आहे.
भूमी अभिलेख विभागाच्या उपअधीक्षक कार्यालयाने त्रुटी असलेला प्रस्ताव पाठविला होता. या त्रुटी पूर्ण करून निलंबनाचा प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर पत्र न पाठविता निलंबनाचा प्रस्ताव पाठविण्यासाठी तोंडी निर्देश दिले; परंतु अद्याप भूमी अभिलेख अकोला कार्यालयाने प्रस्ताव पाठविला नाही. - बी. डी. काळे, उपसंचालक भूमी अभिलेख विभाग, नागपूर.