अकोला: भूमिगत गटार योजनेच्या माध्यमातून मोर्णा नदीच्या सौंदर्यीकरणाचा गवगवा केला जात असला तरीही मागील चार वर्षांपासून अद्यापही भूमिगत गटार योजना कार्यान्वित होऊ शकली नाही. त्यामुळे आजही मोर्णा नदीची दुर्दशा कायम असल्याचे चित्र पहावयास मिळत आहे. दरम्यान,मोर्णा नदीच्या सौंदर्यीकरणासाठी मनपा प्रशासनाने तयार केलेला ''डीपीआर'' नेमका आहे कुठे, असा प्रश्न पर्यावरण दिनाच्या निमित्ताने उपस्थित होऊ लागला आहे.
शहराच्या मध्य भागातून वाहणाऱ्या व कधीकाळी सौंदर्यीकरणात भर घालणाऱ्या मोर्णा नदीची मागील वीस वर्षांमध्ये अत्यंत दुर्दशा झाली आहे. संपूर्ण शहरातील सांडपाण्याचा निचरा करण्यासाठी चक्क नदीपात्राचा वापर केला जात आहे. या घाण सांडपाण्याची विल्हेवाट लावण्याची जबाबदारी महापालिका प्रशासनाची असताना प्रशासनाने या विषयाकडे जाणीवपूर्वक कानाडोळा केल्याचे दिसून येते.
सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणारा प्रकल्प ठप्पच
नदीपात्रात वाहून जाणाऱ्या सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्याच्या उद्देशातून ''अमृत'' अभियानाच्या माध्यमातून भूमिगत गटार योजना राबविल्या जात आहे. यासाठी केंद्र शासनाने ८७ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला असून योजनेचे काम सुरू आहे. परंतु मागील चार वर्षांपासून अद्यापही घाण सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणारा प्रकल्प सुरू होऊ शकला नाही. वर्तमान परिस्थितीमध्येही शहरातील सांडपाणी नदीपात्रात सोडले जात आहे. यामुळे पर्यावरणाची हानी होण्यासोबतच नदीपात्राची दुरवस्था झाली आहे. याकडे सर्वपक्षीय पदाधिकारी तसेच मनपा प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत आहे.
सौंदर्यीकरणाचा '' डीपीआर '' रखडला!
गुजरातमधील साबरमती नदीच्या धरतीवर मोर्णा नदीचेही सौंदर्यीकरण करण्याच्या उद्देशातून भाजपच्या लोकप्रतिनिधींनी केंद्र शासनाकडे नदीच्या सौंदर्यीकरणाचा प्रस्ताव सादर केला होता. त्या अनुषंगाने महापालिका प्रशासनाने प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी तांत्रिक सल्लागाराची नियुक्ती केली होती. मनपाचे तत्कालीन आयुक्त अजय लहाने यांच्या कालावधीत नदी पात्राचे सर्वेक्षण करण्यात आले होते. त्यानंतर ही संपूर्ण प्रक्रिया रखडली आहे.