- आशिष गावंडेअकोला: खासगी कंपन्या, एजन्सी संचालकांची मनमानी व मनपा कर्मचाऱ्यांसोबत असणारे अर्थपूर्ण संबंध लक्षात घेता महापालिका आयुक्त संजय कापडणीस यांनी शहरातील अनधिकृत होर्डिंग-फलक हटविण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत, तसेच शहरातील दुकाने, व्यावसायिक प्रतिष्ठानांवर लावल्या जाणाºया फलकांवर शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुषंगाने अतिक्रमण विभागाने मागील दोन दिवसांत २२० पेक्षा अधिक दुकाने, व्यावसायिक प्रतिष्ठानला नोटीस बजावल्या आहेत. उत्पन्न वाढीसाठी आयुक्तांनी घेतलेल्या निर्णयाचे सर्वसामान्य अकोलेकरांकडून समर्थन केले जात आहे.महापालिकेतील अतिक्रमण विभागाला हाताशी धरून काही खासगी कंपन्यांसह एजन्सी संचालकांमार्फत शहरात अधिकृत-अनधिकृत होर्डिंग-फलकांची सरमिसळ केली जात आहे. जागा दिसेल त्या ठिकाणी मनमानी पद्धतीने होर्डिंग-फलक उभारल्या जात असल्याने संपूर्ण शहराचे विद्रूपीकरण झाले आहे. अर्थात, या माध्यमातून महापालिकेला वर्षाकाठी लाखो रुपयांचा चुना लावल्या जात आहे. मनपाच्या उत्पन्न वाढीसाठी प्रशासनाने शहरातील मोक्याच्या जागा भाडेतत्त्वावर दिल्या. त्या बदल्यात मनपाला वर्षाकाठी ३८ लाख रुपयांचा महसूल प्राप्त होतो. उत्पन्नाच्या सबबीखाली अतिक्रमण विभागाने होर्डिंगसाठी जागांची खिरापत वाटली. शहराचे विद्रूपीकरण होत असल्याचे मनपा आयुक्त संजय कापडणीस यांच्या निदर्शनास आल्यानंतर त्यांनी अनधिकृत होर्डिंग-फलक हटविण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यासोबतच मनपाच्या उत्पन्नात वाढ व्हावी, या उद्देशातून शहरातील दुकाने, व्यावसायिक प्रतिष्ठानांवर लावल्या जाणाºया फलकांवरही शुल्क आकारणीचा निर्णय आयुक्तांनी घेतला आहे. त्यानुसार अतिक्रमण विभागाने पहिल्या टप्प्यात मुख्य बाजारपेठेतील व्यावसायिकांना नोटीस देण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.तोडफोड झाल्यास मोठे नुकसानदुकानांवरील अनधिकृत फलकांच्या मुद्यावरून मनपाचे तत्कालीन उपायुक्त दयानंद चिंचोलीकर यांनी धडक कारवाई केली होती. त्यामध्ये व्यावसायिकांचे मोठे नुकसान झाले होते. भविष्यातील संभाव्य कारवाई टाळण्यासाठी व्यावसायिकांनी प्रशासनाला सहकार्य करण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. मनपाचे उत्पन्न व विकास कामांसाठी प्रशासनाकडून अत्यल्प शुल्काची आकारणी होत असेल, तर सत्ताधारी-विरोधक प्रशासनाच्या पाठीशी उभे राहतात क ी मतांच्या राजकारणापायी पाठ फिरवितात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.दररोज कोट्यवधींची उलाढाल तरीही...शहरातील प्रतिष्ठाने, दुकानांच्या माध्यमातून बाजारपेठेत होणारी दैनंदिन उलाढाल कोट्यवधींच्या घरात आहे. दुकानांवर फलकाच्या माध्यमातून सर्रासपणे कंपन्यांच्या उत्पादनांची जाहिरात केली जाते. दैनंदिन उलाढाल कोट्यवधींच्या घरात असली, तरीही फलकाचे शुल्क जमा करण्यासाठी काही मूठभर व्यावसायिक हात आखडता घेतात, हे विशेष.
व्यावसायिक शुल्क जमा करण्यास तयार!खासगी जागेवरील दुकानांसाठी ४२ रुपये प्रतिचौरस फूट व मनपा किंवा शासकीय जागेवरील दुकानांसाठी ७० रुपये प्रतिचौरस फूट असे शुल्क आकारणीचे वार्षिक दर आहेत. दुकाने, प्रतिष्ठानांची मर्यादित जागा पाहता अत्यल्प प्रमाणात शुल्काची आकारणी होणार असल्याचे लक्षात आल्यानंतर शहरातील अनेक व्यावसायिक शुल्क जमा करण्यास तयार असल्याची माहिती आहे.