शहरं
Join us  
Trending Stories
1
...तर आम्हीही लाखोंच्या संख्येने मुंबईत येऊ; OBC समाजाचा इशारा, मंत्री छगन भुजबळ जरांगेंवर संतापले
2
"...तर यातून लवकर मार्ग निघू शकतो"; CM देवेंद्र फडणवीसांचा मराठा आंदोलकांना प्रामाणिक सल्ला
3
जीममध्ये पुरुष ट्रेनर महिलांना देताहेत ट्रेनिंग...! अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने व्यक्त केली चिंता; म्हणाले...
4
"आता प्रशासन कोर्टाच्या निर्णयाचे उचित पालन करेल..."; CM देवेंद्र फडणवीसांचं रोखठोक मत
5
हॉटेलला पोहचूनही ५० मिनिटे कारमध्येच थांबले; मोदी-पुतिन यांची खास भेट, जाणून घ्या भेटीमागे काय?
6
लग्नाला २२ वर्षे झाली तरी 'तो' देतोय त्रास; पत्नीने थेट मुख्यमंत्र्याकडे मागितली इच्छामृत्यूची परवानगी
7
१४५ कोटींची लोकसंख्या मोजण्यासाठी खर्च किती? जनगणनेसाठी मागितले गेले एवढे पैसे...
8
रोहित शर्माची फिटनेस टेस्ट झाली; निकालही आला! किंग कोहलीचं काय?
9
मराठा आंदोलनात नियमांचे उल्लंघन, हायकोर्टाची नाराजी; राज्य सरकारला निर्देश, सुनावणीत काय घडले?
10
फक्त कारच नाहीत, १७५ वस्तू स्वस्त होणार, पण या वस्तू महागणार...
11
धक्कादायक! लिव्ह-इन पार्टनरची केली हत्या, सिग्नलवर गाडी थांबवली, पेट्रोल ओतून पेटवून दिले
12
‘मतचोरीचा अणुबॉम्ब टाकला, आता हायड्रोजन बॉम्ब येणार, त्यानंतर नरेंद्र मोदी...', राहुल गांधींचा निशाणा
13
याला म्हणतात स्टॉक...! झटक्यात ₹३७०० नं वधारला शेअर; एकाच दिवसात गुंतवणूकदारांना केलं मालामाल, आपल्याकडे आहे का?
14
टाटा-महिंद्रामुळे बाजारात पुन्हा तेजी! सेन्सेक्स-निफ्टीची मोठी उसळी; 'हे' शेअर्स ठरले टॉप गेनर्स
15
युरोपियन युनियनचे नेते बल्गेरियावरून जात होते, रशियाने विमानाचे रडारच जाम करून टाकले...
16
'पापा कहते हैं' फेम अभिनेत्रीने सोडली Googleची नोकरी; आता बनली पब्लिसिस ग्रुपची सीईओ
17
अंबानी कुटुंबाने घेतला मोठा निर्णय; वाढत्या तणावादरम्यान विशेष कार्यक्रम पुढे ढकलला !
18
Manoj Jarange Patil Maratha Morcha Live: मराठा आंदोलन: मुंबई हायकोर्टातील आजचे कामकाज संपले; उद्या दुपारी ३ वाजता पुन्हा सुनावणी
19
ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी यांनी मुंबईत विकले २ फ्लॅट; 'एवढ्या' कोटींमध्ये झाला व्यवहार, बाजारभावापेक्षा दुप्पट नफा
20
सेंट झेवियर्स कॉलेजच्या ‘मल्हार’ फेस्टिव्हलमध्ये तरुणाईचा कल्ला; 'या' टीमने मारली बाजी

जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांमध्ये अडकले विकासकामांचे नियोजन!

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: December 28, 2020 04:11 IST

संतोष येलकर अकोला : पंधराव्या वित्त आयोगांतर्गत जिल्हा परिषद व जिल्ह्यातील सातही पंचायत समित्यांना उपलब्ध निधीतून विकासकामांचे नियोजन अद्यापही ...

संतोष येलकर

अकोला : पंधराव्या वित्त आयोगांतर्गत जिल्हा परिषद व जिल्ह्यातील सातही पंचायत समित्यांना उपलब्ध निधीतून विकासकामांचे नियोजन अद्यापही करण्यात आलेले नाही. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमध्ये कामांचे नियोजन अडकल्याने, उपलब्ध दहा कोटी ४१ लाख चार हजार रुपयांचा निधी खर्च होणार तरी केव्हा, याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

पंधराव्या वित्त आयोगांतर्गत चालू आर्थिक वर्षात शासनामार्फत जिल्हा परिषदेला ५२ कोटी पाच लाख २० हजार रुपयांचा निधी प्राप्त झाला. उपलब्ध निधीतून गत ऑगस्टमध्ये जिल्हा परिषदेमार्फत जिल्ह्यातील ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या आणि जिल्हा परिषदेला निधी वितरित करण्यात आला. त्यामध्ये उपलब्ध निधीतून ८० टक्के निधी (४१ कोटी ६४ लाख १६ हजार रुपये) जिल्ह्यातील ५३२ ग्रामपंचायतींना वितरित करण्यात आला. तसेच दहा टक्के निधी (पाच कोटी २० लाख ५२ हजार रुपये ) जिल्ह्यातील सात पंचायत समित्यांना आणि दहा टक्के निधी (पाच कोटी २० लाख ५२ हजार रुपये ) जिल्हा परिषदेला वितरित करण्यात आला. पंधराव्या वित्त आयोगांतर्गत जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींना वितरित करण्यात आलेल्या निधीतून कृती आराखड्यानुसार विकासकामे करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. परंतु जिल्ह्यातील सात पंचायत समित्या आणि जिल्हा परिषदेला वितरित करण्यात आलेल्या निधीतून विकासकामांचे नियोजन अद्यापही करण्यात आलेले नाही. उपलब्ध निधीतून विकासकामांचे नियोजन रखडल्याने, पंधराव्या वित्त आयोगांतर्गत जिल्ह्यातील सात पंचायत समित्यांच्या स्तरावर पाच कोटी २० लाख ५२ हजार रुपये आणि जिल्हा परिषदस्तरावर पाच कोटी २० लाख ५२ हजार रुपये असा एकूण दहा कोटी ४१ लाख चार हजार रुपयांचा निधी पडून आहे. त्यामुळे पंधराव्या वित्त आयोगांतर्गत जिल्ह्यातील पंचायत समित्या आणि जिल्हा परिषदेकडे उपलब्ध निधी केव्हा खर्च होणार आणि विकासकामे केव्हा मार्गी लागणार, याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

असा आहे अखर्चित निधी !

पंधराव्या वित्त आयोगांतर्गत जिल्ह्यातील अकोला, अकोट, बाळापूर, बार्शी टाकळी, पातूर, तेल्हारा व मूर्तिजापूर या सात पंचायत समित्यांना वितरित करण्यात आलेला पाच कोटी २० लाख ५२ हजार रुपयांचा निधी आणि जिल्हा परिषदेकडे उपलब्ध असलेल्या पाच कोटी २० लाख ५२ हजार रुपयांच्या निधीतून विकासकामांचे नियोजन अद्याप करण्यात आले नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातील पंचायत समित्या आणि जिल्हा परिषदेकडे उपलब्ध असलेला हा निधी अद्याप अखर्चित आहे.