अकोला : कीटकनाशक, खतांच्या तपासणीमध्ये जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाने पंचायत समिती स्तरावर घेतलेले आणखी पाच नमुने निकृष्ट असल्याचा अहवाल प्राप्त झाला आहे. त्यावर पुढील कारवाई करण्यासाठी संबंधित तेल्हारा, पातूर पंचायत समितीच्या कृषी अधिकाऱ्यांकडून नोटीस दिल्या जाणार आहे.हंगामात बियाणे कंपन्यांकडून बोगस खते, कीटकनाशक, बियाण्यांच्या विक्रीमुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या नुकसानाला सामोरे जावे लागते. हा प्रकार रोखण्यासाठी पेरणीपूर्वी किंवा त्यानंतर सर्वच कृषी निविष्ठांचे नमुने तपासणी केली जाते. त्या नमुन्यांच्या तपासणीमध्ये ते अप्रमाणित (बोगस) आढळून येतात. बियाणे, खत, कीटकनाशकांचे नमुने तपासणीत बोगस आढळून आल्यास ठरलेल्या मुदतीत प्रकरण न्यायालयात दाखल करावे लागते. प्रयोगशाळेतून अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर काही बियाणे निरीक्षकांनी कंपन्यांशी हातमिळवणी करून पुढील कारवाईस फाटा दिल्याचे अनेक प्रकार घडले आहेत. मे महिन्यात बीटी कापूस बियाण्यांचे नमुने जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाने घेतले. त्यामध्ये सात नमुने निकृष्ट असल्याचा अहवाल नागपूर येथील बीज परीक्षण प्रयोगशाळेने दिला आहे. पाच कंपन्यांच्या बियाण्यांमध्ये बीटी जिन्सचे प्रमाण, रेफ्युजीचे प्रमाण कमी असल्याने नमुने रद्द ठरले आहेत. त्या बियाणे उत्पादक कंपन्यांना जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाने नोटीस बजावली. त्यामध्ये पाच बियाणे उत्पादक कंपन्यांच्या बियाण्यांचे सात नमुने अपयशी ठरले आहेत. बियाणे नमुन्यात बीटी जिन्सचे प्रमाण कमी आढळल्याने कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली. त्यांनी स्पष्टीकरण सादर केले; मात्र ते समाधानकारक नसल्याने कायदेशीर कारवाईसाठी न्यायालयात प्रकरणे दाखल केली जाणार आहेत. कोणत्याही कंपनीच्या बियाण्यांचे, खत, कीटकनाशकांचे नमुने अप्रमाणित असल्याचा अहवाल प्राप्त होताच न्यायालयात प्रकरण दाखल करणे बंधनकारक आहे.
नमुने निकृष्ट आढळलेले उत्पादककापसाचे बियाणे बोगस आढळलेल्या उत्पादकांमध्ये बायर बायोसायन्स कंपनीचे २ नमुने, सनग्रो सीड्स लि.चा-१, साउदर्न अॅग्रो सायन्स-२, नर्मदा सागर-१, श्रीराम बायोसिडस-१ नमुन्याचा समावेश आहे.
पातूर, तेल्हाºयातील नमुने निकृष्टकृषी विभागाने पंचायत समिती स्तरावर घेतलेले पाच नमुने निकृष्ट असल्याचा अहवाल प्रयोगशाळेतून प्राप्त झाला आहे. त्यामध्ये तेल्हारा येथील तीन तर पातूर येथील दोन नमुने आहेत. त्यापैकी तीन कीटकनाशक तर दोन खतांचे नमुने असल्याची माहिती आहे. त्या उत्पादकांनाही कारणे दाखवा नोटीस दिली जाणार आहे.