- संतोष येलकर
अकोला : राज्यातील जिल्हानिहाय कायदा व सुव्यवस्थेच्या कामाचा आढावा मंत्रालयातील सचिवस्तरीय समित्यांकडून पुढील आठवड्यात घेण्यात येणार आहे. त्यामध्ये प्रत्येक जिल्ह्यात पोलीस ठाणेनिहाय कामगिरीची माहिती सचिवस्तरीय समित्यांकडून घेण्यात येणार असून, सर्वात कमी कामगिरी असलेल्या चार पोलीस ठाण्यांच्या पोलीस निरीक्षकांना समितीसमोर कारणमीमांसा स्पष्ट करावी लागणार आहे.मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानुसार, शासनामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या काही महत्त्वाकांक्षी योजनांतर्गत कामांचा जिल्हानिहाय आढावा घेण्यासाठी मंत्रालयातील सचिवस्तरीय समित्या गठित करण्यात आल्या आहेत. विभागनिहाय गठित करण्यात आलेल्या सचिवस्तरीय समित्या ३ आॅक्टोबरपासून राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात भेटी देऊन, शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी योजनांतर्गत विकास कामांचा आढावा घेणार आहेत. विकास कामांसोबतच जिल्हानिहाय कायदा व सुव्यवस्थेच्या कामाचा आढावा सचिवस्तरीय समित्यांकडून घेण्यात येणार आहे. त्यामध्ये जिल्ह्यातील पोलीस ठाणेनिहाय कामगिरीची माहिती सचिवस्तरीय समित्यांकडून घेण्यात येणार असून, सर्वात कमी कामगिरी असलेल्या संबंधित चार पोलीस ठाण्यांचे पोलीस निरीक्षक कामगिरीची कारणमीमांसा सचिवस्तरीय समितीसमोर स्पष्ट करणार आहेत. सचिवस्तरीय समित्यांच्या या आढावा बैठकांमधून प्रत्येक जिल्ह्यात पोलीस ठाणेनिहाय कामगिरीचे ‘आॅडिट’ होणार आहे.पोलीस ठाणेनिहाय ‘या’ मुद्यांवर घेण्यात येणार आढावा !सचिवस्तरीय समित्यांकडून प्रत्येक जिल्ह्यात पोलीस ठाणेनिहाय कायदा व सुव्यवस्थेच्या कामाचा आढावा घेण्यात येणार आहे. त्यामध्ये पोलीस ठाणेनिहाय दाखल गुन्हे व त्यापैकी शिक्षा झाल्याचे प्रमाण, महिला अत्याचारसंबंधी गुन्ह्यांची संख्या, नोंद झालेले गुन्हे, त्यापैकी तपास पूर्ण झालेले गुन्हे व तपासात असलेल्या गुन्ह्यांची संख्या इत्यादी मुद्यांवर कामगिरीचा आढावा सचिवस्तरीय समित्यांकडून घेण्यात येणार आहे.सचिवस्तरीय समित्यांची अशी आहे रचना!विकास कामांसह कायदा व सुव्यवस्थेच्या कामाचा जिल्हानिहाय आढावा घेण्यासाठी शासनामार्फत सचिवस्तरीय सहा समित्या गठित करण्यात आल्या आहेत. या समित्यांमध्ये नियोजन, वित्त, महसूल, गृहनिर्माण, सेवा-समान्य प्रशासन विभाग, पाणी पुरवठा व स्वच्छता इत्यादी विभागांच्या अपर मुख्य सचिवांसोबतच विविध विभागांचे सचिव आणि सचिवस्तरीय अधिकाºयांचा समावेश आहे.