जात प्रमाणपत्र पडताळणीचे प्रलंबित प्रस्ताव निकाली निघणार

अनुसूचित जमाती पडताळणी : उपाययोजना सुचविण्यासाठी समिती गठित

अकोला: राज्यात अनुसूचित जमाती (एस.टी.) च्या जात प्रमाणपत्रांच्या पडताळणीची (व्हॅलिडिटी) हजारो प्रकरणे जात पडताळणी समित्यांसमोर प्रलंबित आहेत. ही प्रकरणे तत्काळ निकाली काढता यावी, यासाठी राज्य शासनाने या प्रकरणांचा आढावा घेऊन, जात पडताळणी समित्यांना त्याबाबत आवश्यक उपाययोजना सुचविण्यासाठी सेवानवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठित केली आहे. राज्यात अनुसूचित जमातीच्या प्रमाणपत्रांची पडताळणी करून त्यांना वैधता देण्याबाबतचे हजारो प्रस्ताव जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यांसमोर प्रलंबित आहेत. या प्रकरणांचा लवकर निपटारा होत नसतानाही दररोज शेकडोंच्या संख्येने नवीन प्रस्ताव या समितीपुढे येत आहेत. जात वैधता प्रमाणपत्र मिळत नसल्यामुळे आदिवासी कृती समाजाने मुंबई उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल केली होती. ही याचिका निकाली काढताना उच्च न्यायालयाने ४ फेब्रुवारी २0१५ रोजी याबाबत एक समिती गठित करण्याचा अंतरिम आदेश दिले होता. या आदेशानुसार राज्य शासनाने सर्व अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यांकडील प्राप्त व प्रलंबित प्रकरणांचा आढावा घेऊन, सदर प्रकरणी तात्काळ निकाली काढण्याच्या दृष्टीने आवश्यक उपाययोजना सुचविण्यासाठी, तसेच सध्या कार्यरत असलेल्या जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्या व त्यांची कार्यपद्धती यांचा सखोल अभ्यास करून समित्यांची संख्या व त्यामधील आवश्यक अधिकारी, कर्मचारी यांची संख्या निश्‍चित करण्याबाबत, तसेच त्यांना विविध सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी उपाययोजना सुचविण्याकरिता एक तज्ज्ञ समिती गठित केली. मुंबई उच्च न्यायालयाचे सेवानवृत्त न्यायाधीश आर.वाय. गाणू यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीत पुणे येथील आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेचे आयुक्त संभाजी एम. सरकुंडे, बुलडाणा ये थील उपजिल्हाधिकारी (महसूल) डॉ. विवेक घोडके, आदिवासी विकास विभागातील सेवानवृत्त सहसचिव स. नु. गावित, नांदेड जिल्हय़ातील साहाय्यक शिक्षक गोवर्धन शांताराम मुंढे व नंदुरबार येथील अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समि तीचे सहआयुक्त ई. जी. भालेराव यांचा समावेश आहे.