अकोला: शहरातील अनधिकृत बांधकामांना आळा बसावा, या उद्देशातून तसेच आजपर्यंत नियमांचे उल्लंघन करून उभारण्यात आलेल्या वाणिज्य व रहिवासी इमारतींना एकरकमी तीन टक्के दंड आकारून त्यांना नियमानुकूल करण्याचा प्रस्ताव टॅक्स विभागाने बुधवारी सर्वसाधारण सभेसमोर सादर केला. सत्ताधारी भाजपने केवळ ०.१० टक्के दरानुसार दंड आकारणीचा प्रस्ताव मंजूर करीत प्रशासनाची बोळवण केल्याचे दिसून आले. सत्तापक्षाचा या निर्णयामुळे भविष्यातही अनधिकृत बांधकामांना खतपाणी मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
महापालिकेत ऑनलाईन प्रणालीद्वारे सर्वसाधारण सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी शहरात मनपाच्या परवानगीपेक्षा जास्त बांधकाम करण्यात आलेल्या वाणिज्य संकुल तसेच रहिवासी इमारतींना नियमानुकूल करण्याच्या उद्देशातून मालमत्ता कर विभागाने एकरकमी तीन टक्के दंडाची आकारणी करण्याचा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेसमोर सादर केला होता. अर्थात यावर सत्ताधारी भाजपचे नगरसेवक, विरोधी पक्ष काँग्रेस व शिवसेनेतील नगरसेवक साधक - बाधक चर्चा करून मालमत्ताधारक तसेच प्रशासनाच्या हिताचा विचार करून निर्णय घेतील, अशी अपेक्षा होती. ही अपेक्षा फोल ठरल्याचे दिसून आले. हा विषय पटलावर आला असता माजी महापौर विजय अग्रवाल यांनी दंडात्मक रक्कम ठरविण्याचा अधिकार महासभेला असल्याचे स्पष्ट केले. कोरोना विषाणूमुळे निर्माण झालेली परिस्थिती लक्षात घेता मालमत्तांवर तीन टक्के दंड लागू करणे योग्य होणार नसल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले. तसेच सन २०१८पूर्वी बांधण्यात आलेल्या अनधिकृत इमारतींना ०.१० टक्के दरानुसार दंड लागू करण्याचा प्रस्ताव त्यांनी मांडला. या प्रस्तावाला नगरसेवक सिद्धार्थ शर्मा यांनी अनुमोदन दिले तसेच ज्येष्ठ नगरसेवक हरीशभाई आलीमचंदानी यांनी अग्रवाल यांच्या प्रस्तावाची पाठराखण केली.
प्रस्तावाची हवा काढून घेतली!
भविष्यात अनधिकृत बांधकामे निर्माण होणार नाहीत, या उद्देशातून प्रशासनाने तीन टक्के दंडात्मक रकमेचा प्रस्ताव सादर केला होता. या प्रस्तावाची सत्तापक्षाने हवा काढून घेतली. सत्तापक्षाने लागू केलेल्या दंडानुसार एक कोटी रुपयांच्या मालमत्तेला केवळ दहा हजार रुपये दंड आकारून ती मालमत्ता नियमानुकूल केली जाणार आहे.
सेना-काँग्रेसच्या प्रश्नांना केले बेदखल!
सभेमध्ये हा विषय पटलावर आला असता शिवसेनेचे गटनेता राजेश मिश्रा यांनी शहरातील किती मालमत्ताधारकांना भोगवटा प्रमाणपत्र दिले, याचा प्रशासनाला जाब विचारला. काँग्रेसचे नगरसेवक इरफान खान यांनी टॅक्स विभागाच्या संदर्भातील निर्णय सर्वोच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट असताना मालमत्तांना दंड कसा लागू करता येईल, असा प्रश्न उपस्थित करून हा विषय स्थगित ठेवण्याची मागणी केली. सत्तापक्षासह प्रशासनाने सेना व काँग्रेस नगरसेवकांचे प्रश्न बेदखल केल्याचे दिसून आले.
२०१८ नंतरच्या मालमत्तांचे काय?
२०१८ पूर्वी उभारण्यात आलेल्या अवैध मालमत्तांना ०.१० टक्के दराचा दंड लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. परंतु २०१८ नंतर उभारण्यात आलेल्या व नियमापेक्षा जास्त बांधकाम केलेल्या मालमत्तांना कोणत्या दरानुसार दंड आकारणार याबद्दल सभागृहात उपाय सुचविण्यात आला नाही, हे विशेष.
आता लक्ष आयुक्तांकडे!