रोहयाची मजूरी विलंबाने दिल्यामुळे बीडीओ, तहसीलदारांना दंड

अकोला जिल्ह्यातील सर्वच तालुक्यातील चित्र; पंधरा दिवसात मजूरी देण्याचे निर्देश बेदखल.

अकोला, दि. १३- राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेची मजुरी वेळेत न दिल्याने जिल्हय़ातील सातही तहसीलदार, गटविकास अधिकार्‍यांसह कर्मचार्‍यांकडून ४ लाख ३२ हजार रुपये दंड वसुलीसाठी पात्र ठरले आहेत. त्यापैकी १ लाख २४ हजार रुपये वसूल करण्यात आले आहेत. उर्वरित दंडाची रक्कम वसुलीची कारवाई सुरू असल्याची माहिती आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार कामावर असलेल्या मजुरांना पंधरा दिवसांत मजुरीची रक्कम द्यावी लागते. तसे न झाल्यास मजुरी अदा करण्यासाठी जबाबदार असलेल्या यंत्रणेतील ग्रामरोजगारसेवक ते तहसीलदार, गटविकास अधिकार्‍यांना प्रतिदिवस दंड करण्याचे आदेश आहेत. जिल्हय़ात हा प्रकार प्रत्येक महिन्यात घडत आहे. त्यामुळे मजुरी देण्यास विलंब करणार्‍या अधिकारी-कर्मचार्‍यांवर विलंबाचा दंड वसुलीची रक्कम वाढतच आहे. दरमहा संबंधित गटविकास अधिकारी, तहसीलदार स्तरावरून वाटप होणार्‍या मजुरीचे ऑनलाइन मस्टर तयार होते. त्यामध्येच विलंब झालेल्या मजुरीची रक्कमही दिसते. त्यानुसार मजुरीला विलंबासाठी कोण जबाबदार आहे, हे तहसीलदार व गटविकास अधिकारी ठरवितात. त्यामध्ये त्यांचाही समावेश असतो. पंधरा दिवसांतच मजुरी वाटप बंधनकारकठरलेल्या प्रक्रियेनुसार ग्रामरोजगार सेवकाने दोन दिवसांत मस्टर तयार करावे, चार दिवसांत कामाची मोजमाप पुस्तिका तयार व्हावी, पंचायत समिती, तहसील कार्यालयाने दोन दिवसांत कामाची पडताळणी करावी, डीएससीने मजुरी खात्यात वळती करावी, असे आहे. या पंधरा दिवसांच्या काळात ग्रामरोजगारसेवक, ग्रामसेवक, तांत्रिक अधिकारी, अव्वल कारकून, लेखाधिकारी, गटविकास अधिकारी व तहसीलदार यांच्या साखळीत कोठे उशीर झाला, यावरच मजुरीला झालेल्या विलंबासाठी संबंधिताला जबाबदार धरले जाते. तहसीलदार, बीडीओकडून वसूलपात्र रक्कमतालुका रक्कमअकोला            ८0४६८आकोट              ३१४२ बाळापूर            २४८३५बाश्रीटाकळी      ५५७८४मूर्तिजापूर         ३८८१0पातूर               २१८९३८तेल्हारा              १६0८९-----------------------------------------------एकूण               ४३८0९६