अकोला : महापालिकेच्या हद्दवाढ क्षेत्रातील ‘ओपन स्पेस’ तसेच ई-क्लास जमिनीवर स्थानिक अतिक्रमकांनी झाेपडीवजा पक्की घरे बांधल्याचा धक्कादायक प्रकार उजेडात आला आहे. खुल्या जागेवर झाेपड्या उभारण्यासाठी अतिक्रमकांजवळून ५० ते ७० हजार रुपये उकळण्यात आले असून, यामध्ये काही राजकीय नेते व महापालिकेच्या नगरसेवकांचा सहभाग असल्याची माहिती आहे.
महापालिका क्षेत्रात सामील झालेल्या प्रभाग क्रमांक १, ३, ४, ८, १३, १८ व २० मध्ये स्थानिक रहिवाशांच्या मालकीच्या जागा, सार्वजनिक वापरासाठी असलेल्या खुल्या जागा तसेच ई-क्लास जमिनीवर अतिक्रमकांनी झोपडीवजा पक्की घरे बांधण्याचा सपाटा लावला आहे.
यातही प्रामुख्याने प्रभाग क्रमांक १४ अंतर्गत येणाऱ्या मलकापूर, शिवनी तसेच एमआईडीसीच्या काही भागांत स्थानिक राजकारण्यांनी अशा जमिनीवर मागील काही महिन्यांपासून अतिक्रमकांना वसविण्याचा गोरखधंदा सुरू केला आहे. लेआउटमधील खुल्या जागेवर स्थानिक रहिवाशांचा अधिकार असताना महापालिकेतील काही अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना हाताशी धरून चक्क ओपन स्पेस, ई-क्लास जमिनीवर झोपडीवजा घरे उभारली जात आहेत.
इमला पद्धतीने घरे मंजूर?
संबंधित अतिक्रमकांना इमला पद्धतीने घरे मंजूर करण्यासाठी महापालिकेच्या मालमत्ता कर विभागावर दबावतंत्राचा वापर केला जात आहे. प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता, आयुक्त निमा अरोरा यांनी ‘ओपन स्पेस’ तसेच ई-क्लास जमिनीवर उभारण्यात आलेली झोपडीवजा रे तातडीने हटविण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
टॅक्स विभागात राजकारण्यांचा हस्तक्षेप
लेआऊटमधील ‘ओपन स्पेस’मध्ये उभारलेल्या झोपडीवजा घरांना महापालिकेच्या मालमत्ता करवसुली विभागाने मालमत्ता कराचा भरणा केल्याच्या पावत्या द्याव्यात, यासाठी काही प्रभावी राजकीय नेते हस्तक्षेप करीत असल्याची माहिती आहे.
शासकीय जमिनी घशात
मलकापूर, शिवनी तसेच राष्ट्रीय महामार्गालगतच्या उड्डाणपुलानजीक लागून असलेल्या ई क्लास जमिनीवरही अतिक्रमकांनी कब्जा केल्याचे चित्र आहे. तसेच परिसरातील लेआऊटमधील खुल्या भूखंडांवर आजपर्यंत सुमारे २२० पेक्षा अधिक अतिक्रमित झोपडीवजा घरे उभारण्यात आल्याचे दिसून येते.