अकोला : अनुसूचित जातीमध्ये समाविष्ट करण्याच्या मागणीसाठी परीट (धोबी) समाजाच्यावतीने बुधवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे देण्यात आले. धोबी समाजाच्या विकासासाठी राज्याचे तत्कालीन मंत्री डॉ.डी.एम.भांडे यांच्या अध्यक्षतेखाली शासनामार्फत समिती गठित करण्यात आली होती. या समितीने धोबी समाजाची ऐतिहासिक व पुरातन स्थिती विशद करून,अभ्यासपूर्ण संशोधन केले होते. त्याआधारे १९५५ मध्ये धोबी समाज अनुसूचित जातीमध्ये समाविष्ट होता, असे मत या समितीने मांडले होते. तसेच याबाबतची माहिती समितीकडून केंद्र सरकारलाही देण्यात आली होती. देशातील १८ राज्यांमध्ये धोबी व तत्सम जाती अनुसूचित जातीमध्ये समाविष्ट आहे. महाराष्ट्रात मात्र धोबी समाज या लाभापासून वंचित आहे. त्यामुळे भांडे समितीच्या शिफारशींवर तातडीने विचार करून, धोबी समाजाला न्याय देण्यात यावा आणि धोबी समाजाला अनुसूचित जातीमध्ये समाविष्ट करण्यात यावे, या मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य परीट (धोबी) सेवा मंडळ जिल्हा शाखेच्या नेतृत्वात परीट समाजाच्यावतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन छेडण्यात आले. या आंदोलनात परीट सेवा मंडळाचे प्रदेश अध्यक्ष गोपीअण्णा चाकर, अनिल शिंदे, प्रमोद चांदूरकर, उल्हास मोकळकर आदी सहभागी झाले.
परीट समाजाने दिले धरणे
By admin | Updated: August 21, 2014 01:08 IST