वखार महामंडळाच्या नफ्यासाठी जादा दराचा खटाटोप

३३३ टक्के अधिक दराला खाद्य निगमचाही हातभार.

सदानंद सिरसाट अकोला, दि. १५- केंद्रीय वखार महामंडळाच्या अकोला गोदामात पायाभूत दराच्या १४५ टक्के अधिक दराने शासकीय धान्य वाहतुकीचे काम सुरू असताना तेच काम महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाने तब्बल ३३३ टक्के अधिक दराने दिले. त्यासाठी बाजारातील कामाचे दर निश्‍चित करणार्‍या समितीचा अहवालच संशयास्पद असल्याचे आताच्या निविदा प्रक्रियेतून स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे तो अहवाल देणारे अधिकारी, त्याला मंजुरी देणारे खाद्य निगमच्या अधिकार्‍यांची चौकशी केल्यास शासनाला कोट्यवधींचा चुना लावणार्‍यांचे चेहरे पुढे येणार आहेत. भारतीय खाद्य निगमकडून जिल्हाधिकार्‍यांना शिधापत्रिकाधारकांसाठी धान्याचा पुरवठा केला जातो. त्यासाठी खाद्य निगम धान्याची वाहतूक आणि साठा करते. आधी खाद्य निगमचे धान्य अकोला येथील केंद्रीय वखार महामंडळाच्या गोदामात ठेवण्यात येत होते; मात्र त्या ठिकाणी तीन कोटी रुपयांपेक्षाही अधिक किमतीच्या धान्याचा घोटाळा झाला. त्यामुळे खाद्य निगमने या कामासाठी महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाचे गोदाम भाड्याने घेतले. तसेच रेल्वे माल धक्का ते वखारच्या गोदामापर्यंत वाहतूक आणि साठा करण्याची जबाबदारीही महामंडळाकडे दिली. महामंडळाने निविदा प्रक्रियेतून तब्बल ३३३ टक्के अधिक दराच्या निविदाधारकाला काम दिले. हा प्रकार भारतीय खाद्य निगम, राज्य वखार महामंडळ आणि कंत्राटदारांच्या संगनमताने मिळून कोट्यवधींच्या शासन निधीला चुना लावण्यासारखा आहे. - आठ टक्के सेवा शुल्कासाठी लुटीचा धंदाधान्याची वाहतूक आणि साठा करण्यासाठीचा खर्च भारतीय खाद्य निगमकडून केला जातो. सोबतच गोदामभाडेही दिले जाते. या कामांसाठी दरमहा होणार्‍या एकूण देयकाच्या आठ टक्के रक्कम ही सेवा शुल्काच्या रूपात वखार महामंडळाला मिळते. त्यावरच महामंडळाचा व्यवसाय होतो. कंत्राटदाराचे जेवढे जास्त देयक निघेल, त्याच्या आठ टक्के रक्कम महामंडळाची, असे असल्याने देयकाची रक्कम वाढविण्यासाठी ३३३ टक्के दराने काम देण्याचा प्रताप करण्यात आला. - भारतीय खाद्य निगमही तेवढेच जबाबदारनिविदा मंजुरीपूर्वी भारतीय खाद्य निगमकडून बाजार सर्वेक्षण समितीचा अहवाल तयार केला जातो. जून २0१४ मध्ये निगमचे हेच काम केंद्रीय वखार महामंडळाकडे होते. त्या कामाचा दर १४५ टक्के अधिक होता; मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करीत तब्बल ३३३ टक्के अधिक दराला समितीने मंजुरी कशी दिली, हा मुद्दा आता संबंधितांची अडचण वाढविणारा आहे. त्यातच आता ते काम ६१ टक्के अधिक दरानेच होणार आहे, हे विशेष.