- आशिष गावंडे
अकोला: सर्वसामान्यांसाठी आरक्षित असणाºया हक्काच्या खुल्या जागांवर (ओपन स्पेस) कब्जा करून व्यवसाय उभारणाºया विविध सामाजिक-शैक्षणिक संस्थांच्या गैरकारभाराची गंभीर दखल घेत सत्ताधारी भाजपाने शहरातील खुल्या जागांचा अहवाल तयार करण्याचा निर्णय घेतला होता. यासाठी उपमहापौर वैशाली शेळके यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीचे गठन करण्यात आले. अर्थात, ओपन स्पेसची इत्थंभूत माहिती देऊन अहवाल तयार करण्याची जबाबदारी नगररचना विभागावरही सोपविण्यात आली होती. तब्बल एक वर्षानंतर भाजपाने तयार केलेल्या अहवालात शहरात केवळ ५८ ओपन स्पेसची नोंद करण्यात आल्याने हा अहवाल वादाच्या भोवºयात सापडला आहे.शहरात ले-आउटचे निर्माण करताना मूळ विकासकाने नियमानुसार एकूण जमिनीच्या १० टक्के जागा स्थानिक रहिवाशांच्या सार्वजनिक वापरासाठी खुली सोडणे क्रमप्राप्त आहे. १० टक्के जागा सोडली नसल्यास मनपाच्या नगररचना विभागाकडून ले-आउट मंजूर होत नाही. मूळ विकासकाने ले-आउटमध्ये रस्ते, नाल्या, जलवाहिनी आदी सुविधा निर्माण करणे बंधनकारक आहे. तत्कालीन नगर परिषदेच्या कार्यकाळात निर्माण केलेल्या ले-आउटमधील ओपन स्पेसवर मूळ विकासकांनी तसेच सामाजिक हिताच्या नावाखाली दुकानदारी करणाºया सामाजिक संस्थांनी कब्जा केल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे स्थानिक रहिवाशांना हक्काची जागा उपलब्ध नसून, लहान मुलांना खेळण्यासाठी मैदान तसेच वयोवृद्ध नागरिकांना निवांत बसण्यासाठी जागा नसल्याची ओरड सुरू झाली आहे. महापालिकेत पारदर्शी कारभाराचा दावा करणाºया सत्ताधारी भाजपाने अशा खुल्या जागांचे करारनामे रद्द करून त्या नागरिकांसाठी खुल्या करण्याचा निर्णय घेतला होता. याकरिता नगररचना विभागाच्या मदतीने शहरातील संपूर्ण खुल्या जागांची माहिती घेऊन अहवाल सादर करण्यासाठी समितीचे गठन करण्यात आले होते. समितीने तयार केलेल्या अहवालात केवळ ५८ खुल्या जागांची नोंद करण्यात आल्याची माहिती आहे.भाजपसह प्रशासनाची परीक्षा!शहरात निर्माण केलेल्या ले-आउटवरील ‘ओपन स्पेस’ मूळ विकासकांनीच हडपल्याची अनेक प्रकरणे आहेत. यामध्ये विविध राजकीय पक्षाचे नेते, आजी-माजी नगरसेवकांसह काही बड्या बिल्डरांचा समावेश आहे. अशा जागा शोधून त्या नागरिकांसाठी खुल्या करण्याचे धारिष्ट सत्तापक्षासह प्रशासन दाखवेल का, असा सवाल यानिमित्ताने उपस्थित झाला आहे.
एक वर्षानंतर अहवाल; प्रश्नचिन्ह कायमवैयक्तिक स्वार्थापोटी खुल्या जागा ताब्यात ठेवून त्यावर व्यवसाय उभारणाऱ्या संस्थांचे करारनामे रद्द करण्याचा निर्णय सत्तापक्ष भाजपाने मार्च २०१८ मध्ये सर्वसाधारण सभेत घेऊन तसा ठराव मंजूर केला होता. हा अहवाल चक्क एक वर्षाच्या कालावधीनंतर तयार झाल्याची माहिती आहे. यादरम्यान, प्रभाग क्रमांक १२ मधील सिव्हिल लाइन रोडवरील १४ हजार चौरस फूट खुली जागा या समितीच्या निदर्शनास आली नसल्याने सखेद आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.समितीमध्ये यांचा आहे समावेश!शहरातील ‘ओपन स्पेस’चा अहवाल तयार करण्यासाठी सत्तापक्षाने पाच सदस्यीय समितीचे गठन केले होते. यामध्ये उपमहापौर वैशाली शेळके, गटनेता राहुल देशमुख, बाळ टाले, नगरसेवक डॉ. विनोद बोर्डे, मनपाचे तत्कालीन नगररचनाकार विजय इखार यांचा समावेश करण्यात आला होता.